धनबाद(DHANBAD): झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मंईयां  सम्मान योजना में  लाभुकों की संख्या बढ़ सकती है.  एक आंकड़े के मुताबिक इस योजना में समूचे झारखंड में  कुल 3,05,892 लाख महिलाएं  ऐसी हैं, जिनका बैंक अकाउंट का आधार सीडिंग  नहीं होने, नाम मिसमैच करने सहित अन्य कारणों की  जांच लंबित होने के कारण सम्मान राशि नहीं मिल पा रही है.  सामाजिक सुरक्षा निदेशालय इसकी जांच कर रहा है.  निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद और सुधार के बाद सभी लाभुकों को भी राशि मिलने लगेगी।  

इस योजना के अंतर्गत 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं को राज्य सरकार प्रतिमाह  ₹2500 सम्मान राशि देती है.  एक आंकड़े के मुताबिक दिसंबर महीने में 51,24,060 लाभुकों के खाते में समान राशि भेजी गई है.  जानकारी के अनुसार धनबाद में 68,307 आवेदन लंबित हैं.  इसकी भी जांच चल रही है.  झारखंड में सर्वाधिक लंबित आवेदन रांची के हैं.  इसका आंकड़ा 71,734  है.  लगभग सभी जिलों से आवेदन लंबित हैं.  जिसकी जांच चल रही है.  जांच पूरी होते ही इन लाभुकों को भी राशि मिलनी  शुरू हो जाएगी। शुक्रवार को मंईयां  सम्मान योजना की समीक्ष हुई है. उसमें  यह सब बातें सामने आई हैं.   

बता दे कि  मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है.  वैसे तो लगभग सभी प्रदेशों में महिलाओं के लिए कोई न कोई योजना चल रही है.  लेकिन झारखंड में यह राशि ढाई हजार की है, तो दूसरा प्रदेश तेलंगाना है जहां राशि 2500 दी जा रही है.  हर प्रदेश में अलग-अलग नाम से योजना चल रही है.  जैसे मध्य प्रदेश में ₹1500 प्रतिमाह  की राशि दी जाती है. महाराष्ट्र में  15 सौ  रुपए की राशि दी जाती है.  कर्नाटक  प्रति महीने ₹2000 मिलते हैं.  तमिलनाडु में  महिलाओं को ₹1000 की राशि मिलती है.  हरियाणा में  2100 की राशि दी जाती है.  ओडिशा  में  833 रुपए प्रति महीने दिए जाते हैं.  झारखंड  में ₹2500  मिलते हैं.  

छत्तीसगढ़ में  महिलाओं को ₹1000  मिलते हैं.  बंगाल  महिलाओं को₹1700 मिलते हैं.  तेलंगाना में  ₹2500, असम में 1250 रुपए ,हिमाचल में ₹1500 प्रति महीना मिलते हैं.  बता दें कि  झारखंड में चुनाव के पहले महिलाओं को ₹1000 मिलते थे.  लेकिन हेमंत सोरेन ने घोषणा की थी कि चुनाव जीतने के बाद यह  राशि ढाई हजार रुपए कर दी जाएगी और यह राशि कर भी दी गई.   अब लंबित आवेदनों की जांच प्रक्रिया को भी तेज किया गया है.  जांच पूरी होते ही भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है. 

रिपोर्ट -धनबाद ब्यूरो