TNP DESK (टीएनपी डेस्क) : मोदी कैबिनेट ने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन बिल' को मंजूरी दे दी है. मोदी सरकार इस विधेयक को इसी शीतकालीन सत्र में संसद में पेश कर भी सकती है. बताते चलें कि करीब एक साल के विचार-विमर्श के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दी है. यह प्रस्ताव देश में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराने पर केंद्रित है. इसका उद्देश्य संसाधनों की बचत, विकास में तेजी लाना और लोकतंत्र को मजबूत करना है. आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावनाओं पर अपनी रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया है.

'One Nation,One Election' से क्या होगा लाभ

•  संसाधनों की बचत होगी
•  विकास और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा मिलेगा
•  लोकतंत्र की नींव मजबूत होगी
•  देश की आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद मिलेगी

आपको बता दें कि इसकी ज़रूरत पहले से ही महसूस की जा रही थी. भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश में जहाँ संघीय शासन प्रणाली है, हर साल कई विधानसभाओं के चुनाव होते हैं. राज्यों के विधानसभा चुनाव अलग-अलग वर्षों में होने के कारण चुनाव के आयोजन से जुड़ा खर्च भी ज़्यादा होता है. इसके अलावा विकास कार्यों पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ता है.