धनबाद(DHANBAD):  झारखंड विधानसभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति ने  विधायक सरयू राय की अध्यक्षता में उप विकास आयुक्त शशि प्रकाश सिंह सहित जिले के सभी विभागों के पदाधिकारियों के साथ मंगलवार को बैठक की.  सभापति ने  धनबाद में जुडको द्वारा बन रहे वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया.  कार्य में विलंब होने से राज्य सरकार पर वित्तीय बोझ पड़ेगा, उन्होंने बताया कि जुडको ने 2024 तक कार्य को पूरा करने का आश्वासन दिया है. इसके अलावा जुडको द्वारा दो फेज में पेयजल परियोजना चल रही है. पांच सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाने हैं, पेयजल परियोजना वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण लक्ष्य से पीछे है.  इस योजना की  डीपीआर पर चर्चा की गई. 

जुडको धनबाद में पांच सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने है लेकिन काम शुरू नहीं 

 साथ ही बताया कि जुडको को धनबाद में पांच सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने है.  परंतु अभी तक उसका काम शुरू नहीं हुआ है.  सभापति ने कहा कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण उसे चलाना है.  इसके बन जाने से प्रदूषित पानी दामोदर नदी में नहीं पहुंचेगा और नदी सुरक्षित रहेगी.  इसका बनना धनबाद जिले एवं दामोदर नदी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है.  योजना को लेकर इसके कंसल्टेंट के साथ पूरी रिपोर्ट पर चर्चा की गई.  सभापति ने झारखंड विद्युत संचरण निगम लिमिटेड एवं झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड की भी समीक्षा की.  उन्होंने बताया कि धनबाद में विद्युत विभाग द्वारा डीवीसी से बिजली लेकर घरेलू उपभोक्ताओं को दी जाती है, जबकि औद्योगिक इकाइयों को डीवीसी द्वारा डायरेक्ट बिजली दी जाती है.  डीवीसी की दोहरी नीति से घरेलू उपभोक्ताओं को नुकसान होता है.  इस दिशा में वे सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे और डीवीसी से स्पष्टीकरण भी मागेंगे.  

डीवीसी उद्योगों को बिजली दे सकती है तो घरेलू को क्यों नहीं 

सभापति ने कहा कि जब डीवीसी उद्योगों को बिजली मुहैया करा सकती है तो घरेलू उपभोक्ताओं को भी बिजली उपलब्ध कराने के लिए बाध्य है. डीवीसी का यह रवैया अनुचित है और किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं है. वहीं स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए सभापति ने सिविल सर्जन से सदर अस्पताल, पीएचसी, सीएचसी के उन्नयन के लिए कितने उपकरणों की मांग की है, की रिपोर्ट देने, धनबाद को उपलब्ध कराई गई नई 108 एंबुलेंस की संख्या, कितने एंबुलेंस में लाइव सपोर्ट डिवाइस और कौन-कौन से डिवाइस उपलब्ध है, का रजिस्टर से मिलान कर पूरा ब्यौरा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. साथ ही दवा की आपूर्ति के संबंध में भी सभापति ने सिविल सर्जन से पृच्छा की.  उन्होंने दवा की आपूर्ति कब हुई, उसकी एक्सपायरी डेट तथा अस्पताल को दवा कब दी गई का रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.  सभापति ने झारखंड कम्युनिकेशन नेटवर्क लिमिटेड, अटल बिहारी इन्नोवेशन लैब, झारक्राफ्ट, पर्यटन विकास की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि अटल बिहारी इन्नोवेशन लैब स्टार्टअप योजना के लाभुकों के लिए हितकारी है.  

पूछा -2016 में कैग ऑडिट रिपोर्ट में आपत्ति दर्ज के बावजूद क्यों ठीक नहीं की गई है

वहीं पर्यटन विकास की समीक्षा के दौरान पाया कि 2016 में कैग द्वारा ऑडिट रिपोर्ट में आपत्ति दर्ज की गई थी.  जो आज तक ठीक नहीं की गई है.  इस संबंध में उन्होंने पदाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा है.  सभापति ने कृषि पशुपालन एवं सहकारिता, परिवहन, कल्याण, भवन निर्माण, उद्योग, पथ निर्माण, वन विकास सहित अन्य विभागों की समीक्षा की. बैठक मेंसभापति सह जमशेदपुर पूर्व के विधायक  सरयू राय, उप विकास आयुक्त  शशि प्रकाश सिंह, डीएफओ  विकास पालीवाल, नगर आयुक्त  सत्येंद्र कुमार, एडीएम सप्लाई  योगेंद्र प्रसाद, जिला योजना पदाधिकारी  महेश भगत, जिला खनन पदाधिकारी  मिहिर सालकर, जिला खेल पदाधिकारी  दिलीप कुमार, जिला उद्योग केंद्र सहित अन्य विभागों के पदाधिकारी मौजूद थे. 

रिपोर्ट -धनबाद ब्यूरो