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झारखण्ड में बजट का सर्वाधिक हिस्सा झामुमो के पास, 6 -4 -1 मंत्री के अनुपात से चल रही सरकार 

BY -
Shreya Gupta
Shreya Gupta
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: January 15, 2026, 6:38:35 AM

धनबाद(DHANBAD) : झारखंड के बजट की खूब चर्चा हो रही है. अलग-अलग विभागों के लिए अगले वित्तीय वर्ष में विकास कार्यों के लिए राशि आवंटन का प्रस्ताव रखा गया है. बजट का सर्वाधिक हिस्सा झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में गया है. इसलिए भी आया है कि सरकार में सबसे अधिक मंत्री और विभाग का साझेदार झारखंड मुक्ति मोर्चा ही है. वित्त मंत्री ने 116418 करोड़ का बजट प्रस्ताव रखा है. इसमें 88212 करोड़ 84 लाख का बजट झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्रियों के पास आया है. कांग्रेस के मंत्रियों के हिस्से में 28205 करोड़ रुपए खर्च करने को आये है. कांग्रेस के अभी झारखंड सरकार में 4 मंत्री है. राजद का एक मंत्री है, इसलिए उसके हिस्से में 985.85 करोड रुपए खर्च करने की जिम्मेवारी आई है.

झामुमो के सीएम सहित छह मंत्री 

झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद के महागठबंधन की सरकार चल रही है. सरकार में मुख्यमंत्री समेत छह मंत्री झारखंड मुक्ति मोर्चा के है. कांग्रेस के चार और राजद से एक मंत्री है. मुख्यमंत्री के पास फिलहाल सर्वाधिक विभाग है. मुख्यमंत्री के पास वह सारे विभाग है, जो कांग्रेस, झामुमो और राजद मंत्रियों के पास नहीं है. इनमें ऊर्जा ,पथ निर्माण, खान, खनिज, गृह, कारा जैसे महत्वपूर्ण विभाग मुख्यमंत्री के पास ही है. वैसे कांग्रेस के पास वित्त एवं वाणिज्य कर, खाद्य आपूर्ति ,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आपदा प्रबंधन, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज, संसदीय कार्य और कृषि पशुपालन एवं मत्स्य विभाग है. राजद के एकमात्र मंत्री के पास श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग है.   

बजट सत्र के बाद बढ़ती रही परेशानी 

इधर, बजट के बाद से ही फिर सरकार की परेशानी बढ़ गई है. डॉक्टर इरफान अंसारी और विधायक अनूप सिंह के बीच चल रही खींचतान में तो हस्तक्षेप कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समझौता करा दिया लेकिन अब झारखंड में कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई , उन्हें परेशान कर रही है. प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ एक गुट तैयार बैठा है. यह सब अभी चल ही रहा था कि पूर्व प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का से जुड़े एक वीडियो भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने जारी कर दिया. हालांकि इस आरोप के संबंध में राजीव अरुण एक्का ने कहा है कि आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है. वीडियो को झारखंड सरकार ने गंभीरता से लेते हुए उनका तबादला कर दिया है. इस बात को लेकर भाजपा हमलावर है. राज्यपाल से मिलकर भाजपा नेताओं ने सीबीआई जांच की मांग की है.

रिपोर्ट : सत्यभूषण सिंह, धनबाद

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