रांची(RANCHI): झारखंड में कानून-व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री के निर्देशों के तहत प्रशासी पदवर्ग समिति ने पुलिस विभाग के लिए 109 नए वाहनों की खरीद को मंजूरी दे दी है. इस निर्णय का उद्देश्य पुलिस बल को आधुनिक संसाधनों से लैस करना और राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाना है. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित इस उच्चस्तरीय बैठक में विकास आयुक्त, वित्त विभाग के सचिव समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया. बैठक में गृह एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा के बाद इसे स्वीकृति प्रदान की गई.

पुलिस आधुनिकीकरण के तहत इस योजना में कई प्रकार के वाहनों की खरीद शामिल है, जिनका उपयोग संवेदनशील स्थितियों से निपटने में किया जाएगा. इनमें कैदियों के सुरक्षित परिवहन के लिए 7 प्रिजन वैन, दंगा नियंत्रण के लिए 2 विशेष वाहन, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 5 वाटर कैनन और 12 वाटर टैंकर शामिल हैं. इन संसाधनों से पुलिस की प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत करने में मदद मिलेगी.

इसके अलावा, राज्य के नक्सल प्रभावित और दुर्गम इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 83 अतिरिक्त वाहनों को भी मंजूरी दी गई है. इन क्षेत्रों में तेजी से कार्रवाई और बेहतर गतिशीलता सुनिश्चित करने के लिए 150 से 180 सीसी के 50 दोपहिया वाहन खरीदे जाएंगे. वहीं, जवानों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए 27 ट्रूप कैरियर और 42 सीटों वाली 6 बड़ी बसों की खरीद भी शामिल है.

सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं. सभी वाहनों की खरीद जेम पोर्टल के माध्यम से की जाएगी, ताकि प्रक्रिया निष्पक्षता बनी रहे. यदि किसी कारणवश आवश्यक वाहन पोर्टल पर उपलब्ध नहीं होते हैं, तो झारखंड की खरीद नियमावली के तहत वैकल्पिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी.

इस फैसले से राज्य में पुलिसिंग को नई ताकत मिलने की उम्मीद है. खासकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की पहुंच और प्रतिक्रिया समय बेहतर होगा. साथ ही, दंगा नियंत्रण और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में भी इन आधुनिक वाहनों की अहम भूमिका रहेगी.