रांची (RANCHI): राज्य में अमूमन जन सुनवाई कार्यक्रम देखने को मिलते हैं जहां कई फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर समाधान की आस में अधिकारियों के पास पहुंचते हैं. पर कई बार उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाने से लोगों में निराश देखने को मिलती है. ऐसे में इसके समाधान के लिए राज्य में हो रही देरी को लेकर  झारखंड पुलिस मुख्यालय ने कड़ा रुख अपनाया है. मुख्यालय ने सभी रेंज आईजी और डीआईजी को पत्र भेजकर केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली के तहत प्राप्त मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.

दरअसल, 12 फरवरी को राज्य के नोडल पदाधिकारी के साथ हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में यह सामने आया कि पुलिस विभाग में बड़ी संख्या में शिकायतें लंबित पड़ी हैं. बैठक में Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System के तहत दर्ज मामलों की प्रगति और कार्रवाई प्रतिवेदन की समीक्षा की गई.pending 

समीक्षा के दौरान निर्देश दिया गया कि 21 दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए. साथ ही लंबित शिकायतों की संख्या 50 से नीचे लाने का लक्ष्य तय किया गया. बैठक में मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित रखने पर नाराजगी भी जताई गई. 

नियमों के अनुसार, Ministry of Personnel Public Grievances and Pensions के अधीन आने वाली शिकायतों का निष्पादन 5 से 21 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए. हालांकि, समीक्षा में पाया गया कि कई मामलों में तय समयसीमा का पालन नहीं हो रहा है.

बैठक के बाद पुलिस मुख्यालय ने जिलावार लंबित मामलों की सूची संलग्न करते हुए निर्देश दिया है कि 21 दिनों से अधिक पुराने मामलों की समीक्षा कर त्वरित कार्रवाई की जाए और उसकी विस्तृत रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी जाए.