रांची (RANCHI): झारखंड में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए झारखंड पुलिस को बड़ी राहत मिली है. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त योजना एसआरई (सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर) के तहत पुलिस को 43.66 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दी गई है. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है.

यह राशि एसआरई योजना के दो हिस्सों में दी गई है. इसमें एक हिस्सा पूरी तरह केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, जबकि दूसरा हिस्सा 60:40 के अनुपात में केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से होगा. कुल 43.66 करोड़ रुपये में से 35.99 करोड़ रुपये केंद्र सरकार और 7.66 करोड़ रुपये राज्य सरकार की ओर से दिए जाएंगे.

सरकार ने फंड की निकासी और खर्च को लेकर स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं. आईजी अभियान, झारखंड, रांची को इस राशि का निकासी और व्यय पदाधिकारी बनाया गया है. यानी फंड का इस्तेमाल और उसका लेखा-जोखा आईजी अभियान की देखरेख में होगा.

आदेश में यह भी कहा गया है कि राशि का उपयोग सिर्फ उन्हीं कार्यों में किया जाए, जिनके लिए इसे मंजूरी दी गई है. साथ ही यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि तय समय सीमा के भीतर पूरी राशि खर्च हो, ताकि फंड वापस न जाए.

एसआरई फंड का उपयोग मुख्य रूप से नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा से जुड़े कार्यों के लिए किया जाता है. इसमें सुरक्षा बलों की आवाजाही, हथियार और जरूरी उपकरणों की खरीद, खुफिया जानकारी जुटाने और अन्य जरूरी खर्च शामिल हैं. इससे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस की ताकत और प्रभावशीलता बढ़ने की उम्मीद है.