रांची(RANCHI):झारखंड में डीजीपी नियुक्ति प्रकरण को लेकर भाजपा ने एक बार फिर हेमंत सरकार पर तीखा हमला बोला है. भाजपा प्रवक्ता अजय साह ने कहा कि अपने अवैध और असंवैधानिक फैसलों पर पर्दा डालने के लिए हेमंत सरकार लगातार जनता को गुमराह कर रही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि डीजीपी की नियुक्ति को चुनौती देते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन और झारखंड हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दायर की थी. 18 अगस्त को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बाबूलाल मरांडी को अपनी इच्छा से कंटेम्प्ट पिटीशन वापस लेने की अनुमति दी और साथ ही यह निर्देश दिया कि अब हाईकोर्ट में लंबित डीजीपी नियुक्ति मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट स्वयं करेगा.

अजय साह ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट की इस प्रक्रिया को तोड़-मरोड़ कर राज्य सरकार ने पेश किया और अपने वकीलों तथा नेताओं के जरिए यह झूठ फैलाया गया कि बाबूलाल मरांडी की याचिका खारिज कर दी गई है. भाजपा ने उस समय ही इस भ्रामक प्रचार का खंडन किया था. अजय ने आगे कहा कि 10 सितंबर को झारखंड हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट को हैंडओवर कर दिया है और अब सभी फाइलें एवं दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट भेजे जायेंगे. 

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि हाईकोर्ट की इस कार्यवाही ने हेमंत सरकार की असलियत उजागर कर दी है. यह साबित हो चुका है कि डीजीपी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू से ही संदिग्ध रही है और प्रकाश सिंह केस के आदेशों का उल्लंघन करते हुए डीजीपी की नियुक्ति की गई. अजय साह ने यह भी सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री को यह देखना चाहिए कि कहीं उनकी कानूनी टीम ही उन्हें गुमराह कर सरकार को झूठे दावों के सहारे खड़ा तो नहीं कर रही. उन्होंने विश्वास जताया कि सुप्रीम कोर्ट जल्द ही इस मामले में न्यायसंगत फैसला सुनाकर सच्चाई सामने लाएगा.