रांची (RANCHI): झारखंड सरकार ने जनगणना-2027 की तैयारी को देखते हुए बड़ा निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदेश दिया है कि 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2027 तक राज्य की किसी भी प्रशासनिक इकाई, जैसे जिला, प्रखंड, पंचायत या वार्ड की सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा.

जनगणना के दौरान प्रशासनिक सीमा स्थिर रहना जरूरी है, ताकि आंकड़ों के संग्रह में कोई भ्रम या बाधा न आए.

इससे जनगणना का काम बिना रुकावट और अधिक सटीक तरीके से किया जा सकेगा. 31 दिसंबर 2025 तक किए गए सभी सीमा परिवर्तन की अधिसूचनाएं समय पर जनगणना निदेशालय, रांची को भेजी जाएंगी.

अप्रैल 2026 से जनगणना-2027 की शुरुआत होगी, जिसमें घरों की लिस्टिंग और घर-घर जाकर जानकारी जुटाने का कार्य शामिल है.

जनगणना 2027 की खास बातें

यह जनगणना पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस होगी.

16 भाषाओं में मोबाइल ऐप के जरिए डेटा इकठ्ठा किया जाएगा.

जाति संबंधी जानकारी को भी डेटा में शामिल किया जाएगा.