रांची(RANCHI): झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक आज यानी एक दिसंबर को प्रस्तावित है. यह बैठक शाम 4 बजे होगी. इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है. इस बैठक पर लोगों की सबसे ज्यादा नजर नगर निकाय चुनाव को लेकर है. OBC आरक्षण के बिना नगर निकाय चुनाव कराने के फैसले पर कैबिनेट में पुनर्विचार हो सकता है. इसके साथ ही किसानों को राहत पहुंचाने के लिए विशेष रूप से चर्चा की जाएगी, जिसके बाद किसी राहत का भी ऐलान सरकार कर सकती है. इसके साथ ही विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर भी कैबिनेट में चर्चा हो सकती है. किसानों से धान खरीदने के प्रस्ताव पर भी चर्चा संभव है.

TAC की अनुशंसा पर हो सकता है विचार

कैबिनेट में नगर निकाय चुनाव के प्रस्ताव की मंजूरी मिलने के बाद भी चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं हुई है.  राजभवन ने भी नगर निकाय चुनाव कराने की मंजूरी दी थी. मगर, TAC की बैठक के बाद इसे टाल दिया गया. टीएसी की बैठक में खासकर पांचवीं अनुसूचित क्षेत्र में एकल पद आरक्षण को लेकर चर्चा की गई थी. इस बारे में कहा गया था कि इस मामले में कानूनी सलाह ली जाएगी. कहा गया कि पांचवीं अनुसूचित क्षेत्र में अभी तक पंचायतों में पेसा कानून के तहत ही चुनाव हो रहे हैं. पेसा कानून में अभी तक कोई संसोधन नहीं किया गया. ऐसे में आरक्षण को लेकर भी कोई बदलाव नहीं किया जाना चाहिए. इस बैठक में ज्यादातर सदस्यों ने एकल पद पर एसटी का आरक्षण समाप्त करने का विरोध किया. सदस्यों ने सुझाव दिया कि इसे लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाए और इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजा जाए. इसे लेकर ही नगर निकाय चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने का सुझाव दिया गया था. ऐसे में कैबिनेट में TAC की इस अनुशंसा पर भी विचार हो सकता है.  

पिछले कैबिनेट में लगी थी 34 प्रस्तावों पर मुहर

बता दें कि झारखंड सरकार की पिछ;ली कैबिनेट बैठक में कुल 34 प्रस्तावों पर मुहर लगी थी. इसमें से मुख्य रूप से राजकीय पॉलटेकनिक आदित्यपुर के भवन के लिए 27 करोड़ 63 लाख की स्वीकृति, सिदो कान्हू विश्वविद्यालय के महिला महाविद्यालय मधुपुर सहित अन्य डिग्री कॉलेजों में पद सृजन की स्वीकृति, झारखंड उच्च न्यायालय में 87 राजपत्रित अराजपत्रित पदों की स्वीकृति, कांके रोड के कृषि निदेशालय के उत्तरी छोड़ में बनेगा पलास मार्ट, 4 करोड़ की राशि से पलास मार्ट बनाने की स्वीकृति, राज्य सरकार के छठा वेतनमान में अपुनरिक्षित कर्मियों और पेंशनधारियों को महंगाई भत्ता देने की स्वीकृति, मुख्यमंत्री सारथी योजना की स्वीकृति, झारखंड राज्य के युवाओं को इंजीनियरिंग मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना की स्वीकृति, झारखंड राज्य के युवाओं को यूपीएससी, जेपीएससी आदि प्रतियोगिता परीक्षा तैयारी हेतू एकलब्य योजना की स्वीकृति, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना की स्वीकृति, राज्य के 22 जिलों के 226 प्रखंड को सुखाग्रस्त घोषित करने की घटनोत्तर स्वीकृति जैसे फैसलों पर मुहर लगी थी.