धनबाद(DHANBAD): झारखंड में फिलहाल महिलाओं को रिझाने की होड़ मची हुई है. भाजपा हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा, महिलाओं के पक्ष में लगातार घोषणाएं हो रही है. झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मुख्यमंत्री मईया  सम्मान योजना की शुरुआत की तो भाजपा ने कह दिया है कि वह गोगो दीदी योजना शुरू करेगी. सरकार बनने के एक  महीने के भीतर इसे लागू किया जाएगा. बात इतनी नहीं है, यह भी भाजपा की घोषणा है कि भाजपा की सरकार बनी तो महिलाओं के नाम एक रुपए में जमीन- फ्लैट की रजिस्ट्री फिर शुरू होगी. किसानों को भी प्रति एकड़ ₹5000 की सहायता दी जाएगी. जानकारी निकल कर आ रही है कि प्रदेश भाजपा की चुनाव घोषणा पत्र समिति ने इन प्रस्ताव पर मुहर  लगा दी है. इस महीने के अंत तक चुनावी घोषणा पत्र  जारी होने की उम्मीद है. भाजपा 150 घोषणाएं करेगी. महिलाओं के नाम एक रुपए में जमीन की रजिस्ट्री की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल में हुई थी. किसानों को भी प्रति एकड़ ₹5000 और अधिकतम 5 एकड़ के लिए ₹25000  देने की योजना शुरू हुई थी. दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी सशक्तिकरण के लिए महिलाओं के नाम पर घर -जमीन की रजिस्ट्री की अपील की थी. 

2017 में महिलाओं के लिए शुरू हुई थी योजना 

 जिसके बाद 2017 में झारखंड कैबिनेट में सिर्फ एक रुपए में महिलाओं को रजिस्ट्री सुविधा देने का फैसला लिया गया. इसके अनुसार इस सुविधा  का लाभ लेने के लिए महिला को शपथ पत्र दायर करना होता था. बताना होता था कि  इस तरह की छूट का वह पहली बार लाभ ले रही है. नियम था कि ₹1 में रजिस्ट्री का लाभ कोई महिला एक बार ही ले सकती है. पुरुष के साथ रजिस्ट्री करने पर कोई छूट नहीं मिलती थी. 2017 में इस सुविधा को देकर  झारखंड देश का पहला राज्य बन गया था. काफी संख्या में महिलाओं ने इस सुविधा का लाभ उठाया था. लेकिन रघुवर दास सरकार के अपदस्त  होने के बाद इस नियम को बंद कर दिया गया. यहां यह कहना गलत नहीं होगा कि चुनाव के समय सरकार हो या विपक्षी दल, सभी को जनता की तकलीफें दिखने लगती है. लाभकारी योजनायों  के जरिए लाभ की बारिश की जाने लगती है. 

जनता के लिए खुलने लगा है खजाना 
 
झारखंड में भी विधानसभा का चुनाव होने वाला है. जनता के लिए सरकार ने भी खजाना खोल दिया है. अभी हाल ही में मईया  सम्मान योजना की शुरुआत हुई. इस योजना के लाभार्थियों की संख्या लगातार बढ़ रही है. वहीं, सर्वजन पेंशन योजना के तहत 50 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग को भी हर महीने  ₹1000 दिए जा रहे है. यह  स्थित 2019 के विधानसभा चुनाव के समय भी दिखाई दी थी. जब झारखंड में रघुवर दास की सरकार ने किसानों को टारगेट करते हुए प्रति एकड़ 5000 और अधिकतम 5 एकड़ के बदले ₹25000 देना शुरू किया था. हालांकि सरकार बदलते ही योजना ठंडे बस्ती में चली गई. सरकार बदली तो महिलाओं के नाम से ₹1 में 50 लाख  रुपए तक की जमीन रजिस्ट्री की योजना भी बंद कर दी गई. फिर चुनाव है तो लाभकारी योजनाओं की बारिश हो रही है. 

रिपोर्ट -धनबाद ब्यूरो