धनबाद (DHANBAD) : झरिया पुनर्वास अभी भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है.  इस बीच एक सुखद खबर यह आई है कि भूमिगत आग  प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले 648 बीसीसीएल कर्मियों के परिवार को दिसंबर तक सुरक्षित स्थान पर  शिफ्ट कर दिया जाएगा.  आंकड़ा यह भी है कि 25 अक्टूबर, 2025 तक 425 परिवारों को शिफ्ट कर दिया गया है, जरेडा   की ओर से कोयला मंत्रालय को बताया गया है कि  बेलगड़िया  में सुविधा बहाली का काम तेज है.  इसके बाद पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. कोयला मंत्रालय ने झरिया पुनर्वास की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा की.  इसमें बीसीसीएल एवं झरिया पुनर्वास व विकास प्राधिकार (जरेडा ) के अधिकारी शामिल हुए. मंत्रालय की ओर से भू -धंसान  व अग्नि प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थान पर पुनर्वासित करने के लिए कहा गया.  

झरिया में कुल 595 अग्नि प्रभावित क्षेत्र है.  81 क्षेत्र अति संवेदनशील है

बता दें कि झरिया में कुल 595 अग्नि प्रभावित क्षेत्र है.  81 क्षेत्र अति संवेदनशील है.  81 अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में 14460 परिवार रहते है.  इनमें से 1860 रैयत और करीब 12600 परिवार अवैध कब्जाधारी है.  इन्हें सुरक्षित शिफ्ट करने की जिम्मेदारी बीसीसीएल और जरेडा  की है.   झरिया पुनर्वास के लिए इसी साल केंद्र सरकार ने राशि आवंटित की है. कोयलांचल में जमीन के नीचे आग  धधक  रही है.  यह  कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया है.  भू धंसान  की घटनाएं हो रही है.  लोगों की जान तक जा रही है.  जब भी कोई बड़ा अधिकारी या कोयला मंत्रालय की टीम पहुंचती है, तो विस्थापन की बात होती है.  भरोसा दिया जाता है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है.

बेलगड़िया  में कुछ लोगो को शिफ्ट कराया गया है
 
बेलगड़िया  में कुछ लोगो को शिफ्ट कराया गया है. यह  इलाका सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, लेकिन झरिया विधानसभा  क्षेत्र के लोग विस्थापित होकर यहां आए है. तो ऐसे में सिंदरी, झरिया और बाघमारा के विधायकों की भी यह  जिम्मेवारी बनती है कि उन लोगों को उचित सुविधा दिलाये.   झारखंड की मुख्य सचिव  भी धनबाद जिले के बेलगड़िया टाउनशिप का दौरा किया था. उन्होंने झरिया कोयला खदान आग पीड़ितों की स्थिति का जायजा लिया और लोगों को विश्वास दिलाया कि जल्द से जल्द उनका पुनर्वास कराया जायेगा. सरकार योजना पर काम कर रही है और योजना को जल्द से जल्द पूरा किया जायेगा. करीब 1.4 लाख परिवारों के पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार ने 5940 करोड़ रुपए आवंटित किये हैं. संशोधित झरिया मास्टर प्लान-2 के तहत केंद्र सरकार ने लोगों के सुरक्षित पुनर्वास के लिए यह  पैसे आवंटित किया  हैं.

रिपोर्ट -धनबाद ब्यूरो