रांची(RANCHI)- मुख्यमंत्री पत्थर खनन लीज मामले में भारत निर्वाचन आयोग में मंगलवार को सुनवाई पूरी हुई.भाजपा के तरफ से वरीय अधिवक्ता मनिंदर सिंह और सिद्धार्थ दवे ने आयोग के समक्ष पक्ष रखा.तो वही CM  हेमंत सोरेन के तरफ से सीनियर वकील मीनाक्षी अरोड़ा और नरेंद्र मोदी दत्त्ता ने कमीशन के समक्ष पक्ष रखा.मुख्यमंत्री के वकील ने सुनवाई के दौरान अतिरिक्त समय देने का आग्रह किया है.आयोग ने इसपर नाराजगी जताई है.मामले की अगली सुनवाई की तिथि फ़िलहाल आयोग ने नहीं दी है.भाजपा के तरफ से कमीशन को बताया गया है कि मुख्यमंत्री विभाग के मंत्री रहने के दौरान ही खुद के नाम पर माइनिंग लीज ली है.

BJP ने 9A के तहत मुख्यमंत्री को विधायकी से अयोग्य ठहरने लिए गवर्नर को सौंपा था ज्ञापन

आयोग में मुख्यमंत्री के तरफ से पक्ष रख रहे अधिवक्ता ने अतिरिक्त समय की मांग की है.गौरतलब हो कि पिछली सुनवाई के दौरान आयोग ने सीएम के आग्रह को स्वीकार करते हुए उस मामले की सुनवाई की तारीख 28 जून रखी थी.जवाब देने का अंतिम मौका आयोग ने दिया था.चुनाव आयोग ने CM हेमंत सोरेन से नोटिस का जवाब माँगा था.बता दें कि CM ने पूर्व में नोटिस का जवाब दिया था.गौरतलब हो की प्रदेश बीजेपी के तरफ से लोक प्रतिनिधित्व की धारा  9 A के तहत मुख्यमंत्री को विधायकी से अयोग्य ठहरने लिए गवर्नर को ज्ञापन सौंपा था.