रांची (RANCHI): झारखंड मंत्रालय मे मंत्रिपरिषद के बैटक मे 19 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. झारखंड में बिना ओबीसी आरक्षण के ही 48 नगर निकायों में चुनाव होगा. अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) को आरक्षण मिलता रहेगा. नगर विकास विभाग के बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी. वार्ड सदस्य, अध्यक्ष और मेयर का प्रत्यक्ष चुनाव होगा. मतदाता इन्हें चुनेंगे. उपाध्यक्ष और डिप्टी मेयर का चुनाव अप्रत्यक्ष होगा. इनके लिए चुने गए वार्ड सदस्य वोट डालेंगे. चुनाव दलगत आधार पर नहीं होगा. हेमंत सोरेन कैबिनेट ने कुल 19 प्रस्तावों को स्वीकृति दी है.

कैबिनेट के द्वारा लिए गए अन्य महत्वपूर्ण फैसले

झारखंड हाईकोर्ट के 21 जजों के लिए स्कोडा कार खरीदा जायेगा, जिसपर 9 करोड़ 30 लाख रूपये खर्च होंगे. वहीं झारखंड के जनजाति संस्कृति के पवित्र स्थल सरना, मसना के सरंक्षण के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है. जबकि मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना– 2022 के प्रस्ताव को भी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई. यह परिवहन विभाग की योजना है. ‘आपकी सरकार-आपके अधिकार-आपके द्वार’ कार्यक्रम को लेकर 12 अक्टूबर को गिरिडीह में आयोजित मेगा परिसंपत्ति कैम्प का सीएम हेमंत सोरेन शुरूआत करेंगे. इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को ग्रामीण सड़कों पर वाहन चलाने के लिए प्रोत्साहित कर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ना है. एसटी, एससी, अल्पसंख्यक और ओबीसी वर्ग के लाभार्थी को इससे फायदा होगा.

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी एक जुलाई से लागू होगी

वाहन खरीदने पर सरकार ब्याज पर सब्सिडी भी देगी. ब्याज सब्सिडी के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. कैबिनेट की बैठक में राज्यकर्मियों का मंहगाई भत्ता बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी स्वीकृति मिली है. इसका फायदा राज्य के करीब 3.25 लाख से अधिक सरकारी कर्मियों और पेंशन भोगियों को मिलेगा. प्रस्ताव के तहत मंहगाई भत्ते में 4 प्रतिशत बढ़ोतरी की जाएगी. 3.25 लाख कर्मियों में 1.90 लाख सरकारी कर्मचारी एवं अधिकारी और 1.35 लाख के करीब पेंशनधारी शामिल हैं. वर्तमान में यह मंहगाई भत्ता 34 प्रतिशत है, जिसे बढ़ाकर 38 प्रतिशत किया गया है. महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी एक जुलाई से लागू होगी.