दुमका (DUMKA) : दुमका जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव विश्वनाथ भगत ने न्याय सदन दुमका में कार्यरत लीगल एड डिफेंस के अधिवक्ता के साथ केंद्रीय कारा, दुमका का निरीक्षण किया. केंद्रीय कारा में उन कैदियों का पहचान की गयी, जिनका प्रतिनिधित्व नहीं है या जिन्हे जमानत दी गई है, लेकिन रिहा नहीं किया गया है या जिन्हें दोषी ठहराया गया है और उन्हें अपील दायर करने के लिए कानूनी सेवा प्राप्त नहीं है. डिप्टी चीफ लीगल डिफेंस काउंसिल सिकंदर मंडल ने लीगल ऐड डिफेंस सिस्टम की कार्यप्रणाली और उसके लाभ को समझाते हुए कहा कि अपराधी न्याय के प्रारंभिक चरण से लेकर अपीलीय स्तर तक कानूनी सेवाएं प्राप्त करने के अधिकारी हैं. इस प्रणाली में गैर प्रतिनिधित्व वाले कैदियों की कानूनी जरूरतों को पूरा कराना ही इसका मुख्य उद्देश्य है. बंदियों को प्ली बारगेनिंग एवं रिमांड में बंदियों को कानूनी अधिकारों के बारे में भी जानकारी दी गई. साथ ही जिले भर के विभिन्न प्रखंडों में प्रतिनियुक्त पैरा लीगल वालंटियर के द्वारा नालसा योजना अंतर्गत आदिवासी अधिकार का संरक्षण और प्रवर्तन योजना 2015 के बारे में भी अभियान चलाया गया.

रिपोर्ट : पंचम झा, दुमका