पलामू(PALAMU): झारखंड राज्य खाद्य निगम के हुसैनाबाद स्थित गोदाम से ससमय राशन सामग्री नहीं मिलने से हुसैनाबाद एवं हैदरनगर के जविप्र.के विक्रेता काफी परेशान हैं.  इस मामले में विभागीय सचिव ने विभागीय निदेशक को पत्र लिखकर मामले की जांच कराने का अनुरोध किया है. सचिव ने कार्रवाई से विधायक को अवगत कराने की भी बात कही है. बता दें कि कि विभागीय सचिव ने ज्ञापन 2683 दिनांक 09 सितंबर के माध्यम से विभागीय निदेशक को पत्र लिखा है.  

विधायक कमलेश कुमार सिंह ने सचिव को लिखे पत्र में कहा है कि आम गरीबों को राशन नहीं मिलने से उनके समक्ष गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है. हुसैनाबाद व हैदरनगर के जनवितरण प्रणाली के दुकानदारों ने इस संबंध में हुसैनाबाद विधायक कमलेश कुमार सिंह को लिखित जानकारी दी थी. विधायक ने विभागीय सचिव को पत्र लिखकर इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी लोगों पर कार्रवाई करने व गरीबी को जल्द से जल्द अनाज उपलब्ध कराने का आग्रह किया था.

 विधायक के पत्राचार के बाद अगस्त महीने का सिर्फ पीएमजीकेएवाई मद का राशन देने के लिए दुकानदारों को झारखंड राज्य खाद्य निगम के गोदाम प्रबंधक ने बुलाया.  उन्हें पीएमजीकेएवाई का अनाज उपलब्ध करा दिया है. सचिव के पत्र के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराते हुए कमलेश सिंह ने बताया कि हुसैनाबाद एवं हैदरनगर के डीलरों को अगस्त माह का एनएफएससी मद का राशन नहीं दिया गया है.  विधायक कमलेश कुमार सिंह ने बताया कि इस तरह का मामला माह दिसंबर 2021 में भी हो चुका है.

ग्रीन कार्ड का राशन गोदाम से नहीं दिया गया और एनआईसी द्वारा डीलर के स्टॉक में उस राशन का बैलेंस दिखा दिया गया. विधायक ने पत्र के माध्यम से विभागीय सचिव से आग्रह किया था कि सभी डीलरों को दोनों मद का राशन एक साथ उपलब्ध कराया जाए.जिससे अकाल की मार झेल रहे गरीब परिवारों को दो वक्त का भोजन मिल सके.समय पर राशन नहीं मिलने से उपभोक्ताओं में काफी आक्रोश है.

विधायक कमलेश कुमार सिंह ने सचिव को लिखे पत्र में कहा है कि हुसैनाबाद व हैदरनगर प्रखंड का अनाज झारखंड राज्य खाद्य निगम के हुसैनाबाद गोदाम से प्राप्त होता है. गोदाम को माह अगस्त 2022 का राशन जिला से प्राप्त हुआ है, तो वह कहां गया.यह जांच का विषय है. उन्होंने कहा कि अगस्त 2022 का दस हजार क्युंटल अनाज कहां गया.विधायक कमलेश कुमार सिंह ने इस मामले को एक बड़ा घोटाला बताया है.उन्होंने कहा कि जल्द ही अगस्त माह का अनाज उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचा तो वह इस मामले को लेकर आंदोलनात्मक रुख अपनाने को बाध्य होंगे.उन्होंने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग लगातार कर रहे है.उन्होंने कहा कि गरीबों के अनाज का घोटाला करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी.

रिपोर्ट: जफर हुसैन, पलामू