रांची(RANCHI):   झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा की प्रणाली में संशोधन के लिए आयोग की तरफ से प्रस्ताव आए हैं. इन प्रस्तावों पर विचार विमर्श के लिए हेमंत सरकार ने एक उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया है.

 सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली झारखंड संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के संचालन के लिए गठित झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन रूल,2021 मैं संशोधन किया जाना है. इसके लिए प्रस्ताव झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से मिले हैं.

आयोग के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए 15 दिन का समय

सरकार ने प्रस्ताव की समीक्षा के लिए 3 सदस्य हाई लेवल कमिटी का गठन किया है. इसके अध्यक्ष वन,पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव एल खिंयांग्ते को बनाया गया है. वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह के अलावा कार्मिक विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल को कमेटी का सदस्य बनाया गया है. सरकार ने हाई लेवल कमिटी को आयोग के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए 15 दिन का समय दिया है. इससे संबंधित एक रिपोर्ट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रेषित की जाएगी. समझा जाता है कि झारखंड लोक सेवा आयोग वर्तमान परीक्षा प्रणाली में संशोधन करने का प्रस्ताव दिया है संभवत कुछ दूसरे राज्यों के पैटर्न को यह लागू करने की अनुशंसा की गई होगी.

बिहार लोक सेवा आयोग ने परीक्षा प्रणाली में किया परिवर्तन 

उल्लेखनीय है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा की 68 वीं बैच की परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन किया है. वैकल्पिक विषय को क्वालीफाइंग बना दिया गया है. वहीं 300 अंक का निबंध पेपर शामिल किया गया है. झारखंड में सिविल सेवा परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों के लिए आने वाले समय में इससे संबंधित महत्वपूर्ण संदेश आ सकते हैं.