रांची : झारखंड में चुनावी सभा का आगाज हो गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में तीन लोकसभा क्षेत्रों में जनसभा कर बिगुल फूंक दिया है. यहां चार सीटों खूंटी, लोहरदगा, सिंहभूम और पलामू में 13 मई को वोट डाले जायेंगे. झारखंड के 14 सीटों पर मतदान चार चरणों में संपन्न होगी. राज्य के विभिन्न संसदीय क्षेत्रों में कई दलों के प्रत्याशियों, नेता और कार्यकर्ताओं भीषण गर्मी में जमकर पसीना बहा कर लोगों को सरकार की योजनाओं के फायदे गिना रहे हैं. कई पार्टियां डोर-टू-डोर कैंपेन कर सरकार की उपलब्धियां भी बता रहे हैं. लोकसभा चुनाव में सरकार की योजनाएं कितना असर डालेगी और कितने सीटें कौन सी पार्टी जीतेगा वो तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा. तो चलिये हम आपको बता रहें हैं केंद्र सरकार और झारखंड सरकार की वो योजनाएं जो बीते पांच सालों में सीधे-सीधे लोगों पर असर डाला है और उनके दैनिक जीवन में भी बदलाव लाया है. 

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना

सबसे पहले केंद्र सरकार की पांच उन योजनाओं की बात करते हैं जो लोगों के के लिए वरदान साबित हुआ है. प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को कारीगरों और शिल्पकारों को ध्यान में रखकर लाया गया था. इस योजना का उद्देश्य देश के कारीगरों की क्षमताओं को बढ़ाना है. इस योजना का फायदा नाई, बढ़ई, मूर्तिकार, कुम्हार, धोबी सहित अन्य को मिल रहा है. योजना के पहले चरण में एक लाख तक कर्ज दिया जाएगा. ब्याज की दर भी इस पर पांच पतिशत से ज्यादा नहीं है. इसके दूसरे चरण में कामगारों को दो-दो लाख रुपए कर्ज मिलेगा.

आयुष्मान भारत योजना

मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना लाकर देश के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का कल्याण किया है. यह योजना पीएम मोदी ने रांची में लॉन्च किया था. इस स्कीम के तहत आयुष्मान कार्ड धारकों को पांच लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है. आयुष्मान कार्ड के जरिए सरकार द्वारा सूचीबद्ध अस्पतालों में मुफ्त इलाज होता है. इसका सारा खर्च सरकार उठाती है.

प्रधानमंत्री आवास योजना

ये योजना गरीबों के लिए काफी वरदान साबित हुआ. जिनके पास पक्के मकान नहीं थे उन्हें इस योजना का लाभ मिला. पक्के मकान बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से सहायता राशि दी जाती है. इस योजना को दो कटैगरी में बांटा गया है जिसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्र है. पीएम आवास ग्रामीण योजना के अंतर्गत ग्रामीणों को 1.30 लाख और पीएम आवास अर्बन योजना के अंतर्गत शहर के लोगों को 1.20 लाख रुपए केंद्र सरकार देती है. इसके अलावा राज्य सरकारें भी मदद करती है.

पीएम किसान सम्मान योजना

किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान योजना को लागू किया है. इस योजना का लाभ झारखंड सहित पूरे देश के किसानों को मिल रहा है. किसानों को केंद्र सरकार साल भर में छह हजार रुपए की आर्थिक सहायता देती है, जो तीन किस्तों में किसानों के खाते में चली जाती है. यह योजना छोटे एवं मध्यम किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है.

पीएम सूर्योदय योजना

प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम सूर्योदय योजना की घोषणा 22 जनवरी 2024 को की गई है. इस योजना के माध्यम से देश के गरीब व मध्य वर्गीय परिवारों के घरों पर सोलर पैनल लगवाए जाएंगे. इस योजना के जरिए सोलर पैनल लग जाने पर नागरिकों के बिजली बिलों के खर्च को कम किया जा सकेगा. बता दें कि केंद्र सरकार की और भी कई ऐसी योजनाएं है जो लोगों को काफी फायदा मिल रहा है. जिसमें उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन स्कीम शामिल है

वरदान साबित हो रही है झारखंड सरकार की योजनाएं

अब बात करते हैं झारखंड सरकार की. यहां वर्तमान में झामुमो, कांग्रेस और राजद की सरकार चल रही है. 2019 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ था. अपने कार्यकाल के दौरान हेमंत सोरेन झारखंड के आदिवासी और मूलवासियों के कई जनकल्याणकारी योजनाएं लायी, जो बीते पांच सालों में यहां के लोगों को काफी प्रभावित किया. उनके जीवन स्तर को सुधारने में राज्य सरकार की योजनाएं वरदान साबित हो रही हैं. फिलहाल हेमंत सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री नहीं हैं. वे कथित जमीन घोटाले के मामले में जेल में बंद है. अभी सत्ता की कमान चंपाई सोरेन के हाथों में है. हेमंत सोरेन के अनुपस्थिति में चंपाई सोरेन मुंख्यमंत्री हैं. 

अबुआ आवास योजना

इस योजना के तहत झारखंड सरकार राज्य के गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध करा रही है. योजना के तहत उन सभी परिवारों को तीन कमरों वाला पक्का मकान दिया जाता है जिनके पास पक्का मकान नहीं है. इसके लिए सरकार दो लाख रुपए दे रही है. सरकार ने लक्ष्य रखा है कि तीन सालों में कुल आठ लाख आवास गरीबों को देना है. ये आवास उन लोगों को दिए जाएंगे, जिन्हें पीएम आवास योजना के तहत मकान नहीं मिल पाया है. इसकी पहली किस्त भी इसी वर्ष जारी कर दी गई है.

सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना

तत्कालीन हेमंत सरकार ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना लागू की है. इसके तहत कक्षा आठ से 12वीं तक की छात्राओं को 20 हजार रुपए अनुदान दिया जाता है. सरकार की ओर से कक्षा 8वीं और 9वीं में पढ़नेवाली छात्राओं को ढाई हजार रुपए और 10वीं, 11वीं और 12वीं की छात्राओं को पांच हजार रुपए दिए जाते हैं. इसके अलावा जब छात्रा 18 साल की होती हैं, तो एकमुश्त 20 हजार रुपए दिए जाते हैं. इस योजना से लाखों छात्रों को फायदा मिल रहा है.

गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना

गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से हर गरीब व मध्यम वर्ग के परिवार के बच्चे अपना भविष्य संवार रहे हैं. चार फीसदी ब्याज दर पर 15 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण दिया जा रहा है. इसका गारंटर सरकार है. लोन वापसी की प्रक्रिया शिक्षा पूरी होने के एक साल बाद शुरू होगी.

पुरानी पेंशन योजना

झारखंड सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को राज्य में लागू की है. यह स्कीम 1 सितंबर 2022 से राज्य सरकार के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है. वहीं कर्मियों के वेतन में की जानेवाली कटौती बंद हो गयी है. इससे राज्य के कर्मचारियों को काफी लाभ हुआ है. जब यह योजना लागू की गई थी उस समय कर्मचारियों ने खुशी का इजहार किया था. क्योंकि ये उनकी वर्षों पुरानी मांग थी, जिसे सरकार ने लागू किया. 

मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना

इस योजना के अंतर्गत सरकार सुखाड़ प्रभावित हर परिवार को तत्काल राहत के रूप में 3500 रुपए दे रही है. बताया जाता है कि सुखाड़ से करीब 30 लाख से अधिक किसानों की आजीविका प्रभावित हुई थी. इसी देखते हुए सरकार ने इस योजना को लागू किया

झारखंड एकल्व्य प्रशिक्षण योजना

तत्कालीन हेमंत सरकार ने झारखंड एकलव्य प्रशिक्षण योजना की शुरुआत की थी. इसके अतंर्गत लाखों विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग की सुविधा का लाभ मिल रहा है. इस योजना से हर वर्ष 27 हजार स्टूडेंट्स को फायदा मिल रहा है. झारखंड सरकार ने और भी कई योजनाएं गरीबों के लिए लागू की है जिसमें मुख्यमंत्री सारथी योजना, मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना, स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, विकलांग कार्यशाला योजना, विकलांग छात्रवृत्ति, अंतर्जातीय विवाह योजना, अति कुपोषित बच्चों के लिए कुपोषण उपचार केंद्र, महिलाओं के दक्षता एवं उद्यमिता विकास हेतु प्रशिक्षण, महिलाओं को 50 साल की उम्र में पेंशन आदि शामिल है.

बता दें कि झारखंड सहित देश भर में हो रहे लोकसभा चुनाव का प्रचार धर्म पर हो रही है. मुद्दे गौन हैं जनता हलकान है. सियासी रण में कूदे बड़े-बड़े महारथियों को महंगाई, बेरोजगारी, नौकरी आदि मुद्दे नहीं दिख रही है. सिर्फ हिंदू-मुस्लिम पर वोट की राजनीति हो रही है. देखना होगा कि आने वाले चुनाव परिणाम में किस पार्टी को जीत मिलती है और किसे नहीं.