रांची(RANCHI): झारखंड की राजनीतिक परिस्थिति में हेमंत सरकार ताबड़तोड़ निर्णय ले रही है. जनता के हित के मुद्दों पर फैसले ले रही है. दूसरी तरफ से विधायकों की चाहत को भी पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है. उनकी ओर से आ रही मांगों पर सरकार तेजी से निर्णय ले रही है. फिलहाल विधायकों को उनके क्षेत्र के लिए पुल निर्माण के प्रस्ताव को स्वीकृत किया जा रहा है.विधायकों को उनकी अनुशंसा पर 10 करोड़ रुपए तक के पुल आवंटित किए जा सकते हैं. ग्रामीण विकास विभाग के अधीन मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत ऐसा प्रावधान है.

पिछले दो दिनों में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत 56 विधायकों के लिए पुल निर्माण के प्रस्ताव को विभाग ने मंजूरी दी है. विधायकों की ओर से आए प्रस्ताव पर मंत्री आलमगीर आलम का निर्देश है कि जल्द से जल्द विभाग उनके प्रस्तावों को मंजूरी दे. 10 करोड़ रुपए तक की लागत के पुल ही स्वीकृत किए जा सकते हैं. इससे ऊपर की राशि वाले पुल पथ निर्माण विभाग बनाता है. ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि विधायक अपने क्षेत्र की जरूरतों के हिसाब से पुल बनाने के प्रस्ताव देते हैं. उन्हें प्रायरिटी के आधार पर मंजूरी दी जा रही है.