रांची(RANCHI): आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा  कि गंभीर आरोपों से घिरने के बाद सरकार अपनी नाकामियां छुपाने और जनता को भरमाने के लिए राजनीतिक प्रयास में जुटी है. राज्य के मूल विषयों और जनमुद्दों पर सीधी बात और चुनावी वादे पूरे करने की बजाय सरकार अपना एजेंडा सेट करने की कोशिशों में जुटी है. राज्य के संसाधनों को व्यक्तिगत संपत्ति बनाने के लिए झारखंड की जनता ने जनादेश नहीं दिया था. झूठ और लूट की बुनियाद पर चल रही सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि जनता सारे वादे का हिसाब करेगी जबकि एक जिम्मेदार विपक्षी पार्टी होने के नाते आजसू पार्टी के एक-एक कार्यकर्ता गोलबंदी के साथ सरकार की कारगुजारियों और नाकामियों को उजागर करेंगे. रांची के हरमू स्थित कार्यालय में  सुदेश महतो ने उक्त बातें कहीं.   

सरकार के पास न विज़न है और न रोडमैप :सुदेश 

आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि सरकार के मुखिया ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में फंसे हैं. न्यायिक प्रक्रिया का सामना करने के बदले इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, जनता को  हकीकत की पूरी जानकारी है. राज्य की दिशा और दशा क्या है हर आम आदमी समझ रहा है. सरकार के पास न कोई  विजन है और ना कोई रोड मैप. राज्य का बड़ा हिस्सा सुखाड़ का सामना कर रहा है. जातीय जनगणना को लेकर लगातार सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया जा रहा है, लेकिन उसके लिए मुद्दे नहीं है. पिछड़ा आरक्षण, बेरोजगारों को प्रोत्साहन भत्ता, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, नौकरी रोजगार जैसे सवाल हाशिए पर  सरकार छोड़ दी है.कार्यकर्ताओं से अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को मजबूती से उठाने और जनता को गोलबंद करने का भी निर्देश दिया है. जनता के बीच सरकार की वादाखिलाफी और हर मोर्चे पर विफलता को आजसू प्रमुख मुद्दा बनाएगी.

60 दिनों का आजसू का होगा प्रमंडलीय कार्यकर्त्ता सम्मेलन 

15 सितंबर से 15 नवंबर तक आजसू पार्टी का प्रमंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन होगा. इन सम्मेलन मे सांगठनिक मजबूती के सवालों के साथ सरकार की विफलताओं  पर चर्चा करेगी. इसी वर्ष पार्टी का प्रस्तावित महाधिवेशन भी होगा.

नगर निकाय चुनाव में OBC को उनका हक़ जरूर मिलेगा: चंद्रप्रकाश चौधरी  

आजसू  के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने हेमंत सरकार के कामकाज पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है. संसाधनों की लूट भी चरम पर है. मुख्यमंत्री और उनके करीबियों तक जांच की आंच पहुंची है. पिछड़ों को सरकार धोखा देने का कार्य कर रही है.सरकार ने पंचायत चुनाव में ओबीसी से उनका हक अधिकार छीना है.आजसू पार्टी  ने सुप्रीम कोर्ट तक का भी सफर तय किया. तबतक इस चुनाव की सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई थी. इस कारण से इस चुनाव में आजसू  पिछड़ों को उनका वाजिब हक नहीं दिलवा पाई. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को  सख्त निर्देश दिया कि अगले चुनाव से पहले सारी प्रक्रिया को पूर्ण करा ले. नगर निकाय चुनाव में OBC को उनका हक़ जरूर मिलेगा.  

बैठक में ये रहे शामिल 

बैठक में मुख्य रूप से आजसू पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष एवं गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी, प्रधान महासचिव रामचंद्र सहिस, केंद्रीय महासचिव एवं गोमिया विधायक डॉ. लंबोदर महतो, केंद्रीय मुख्य प्रशिक्षक प्रोफेसर संजय बासु मल्लिक, केंद्रीय उपाध्यक्ष अकील अख्तर, हसन अंसारी एवं कुशवाहा शिवपूजन मेहता, केंद्रीय महासचिव राजेंद्र मेहता एवं रोशनलाल चौधरी, केंद्रीय मुख्य प्रवक्ता डॉ. देवशरण भगत, केंद्रीय सचिव मनोज चंद्रा एवं हरेलाल महतो, केंद्रीय प्रवक्ता मनोज सिंह एवं अन्य मौजूद थे.