टीएनपी डेस्क (TNP DESK) : सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत रांची जिले के पेंशनधारियों को नवंबर माह की पेंशन राशि का भुगतान कर दिया गया है. सभी लाभुकों को 1-1 हजार की पेंशन राशि का भुगतान उनके आधार लिंक्ड बैंक खाते में सीधे किया गया है. उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर राज्य प्रायोजित सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत रांची जिले के 2 लाख 22 हजार 669 लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से पेंशन राशि हस्तांतरित की गई है.

मुख्यमंत्री राज्य आदिवासी पेंशन योजना, एचआईवी/एड्स प्रभावित व्यक्ति सहायता पेंशन योजना, मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना, मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री राज्य ट्रांसजेंडर/तृतीय लिंग व्यक्तियों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के बैंक खातों में 22 करोड़ 26 लाख 69 हजार रुपये (प्रत्येक को एक हजार रुपये) की राशि का भुगतान किया गया है.

लाभार्थियों की संख्या इस प्रकार है

मुख्यमंत्री राज्य आदिवासी पेंशन योजना – 341

एचआईवी/एड्स सहायता पेंशन योजना – 415

मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना – 174248

मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना – 47658

ट्रांसजेंडर/तृतीय लिंग व्यक्तियों के लिए मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना – 7

बैंक खातों को आधार से जोड़ना अनिवार्य

राज्य प्रायोजित सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत, रांची जिले के लाभार्थियों को नवंबर माह की पेंशन राशि उनके बैंक खातों में जमा कर दी गई है. जिन लाभार्थियों को पेंशन राशि नहीं मिली है, उन्हें अपने बैंक खातों को आधार से जोड़ना अनिवार्य है. जिला प्रशासन ने योजना के अंतर्गत सभी लाभार्थियों से अनुरोध किया है कि वे अपने-अपने प्रखंडों/क्षेत्रों में भौतिक सत्यापन कराएँ ताकि उन्हें निरंतर लाभ मिलता रहे.

डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) अनिवार्य

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था/विधवा/दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रहे सभी लाभुकों के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाना अनिवार्य है. रांची जिला प्रशासन द्वारा सभी पात्र पेंशनधारियों से आग्रह किया गया है कि वे शीघ्रता से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनवा लें, ताकि पेंशन वितरण प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा न आए और निरंतर लाभ सुनिश्चित किया जा सके.

कहां बनवाएं डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट

• ग्रामीण क्षेत्र: पंचायत सचिव के माध्यम से अथवा प्रखंड कार्यालयों से.
• शहरी क्षेत्र: अंचल कार्यालय या जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, रांची से.