रांची(RANCHI): भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के ट्वीट हमेशा चर्चा में रहते हैं. पोस्ट होते ही गोड्डा से लेकर दिल्ली व्हाया रांची तक राजनीति गर्म हो जाती है. उनकी बात मानी जाए तो IAS पूजा सिंघल के बाद अब दूसरे वरिष्ठ IAS विनय चौबे ED के घेरे में आ सकते हैं. चौबे अभी राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विभाग के सचिव हैं. दुबे ने लिखा है कि उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के सचिव से एक वर्ष में आबकारी निति को बदलने के कारणों की भी पूछताछ की जाएगी.

बता दें कि झारखण्ड सरकार ने हाल ही में नई आबकारी निति 2022 लागू की है. पहले की आबकारी नीति को बदल दिया गया है. छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड को राज्य सरकार ने नई आबकारी नीति के तहत कंसल्टेंट बनाया है. झारखण्ड में एक मई से नयी आबकारी नीति के तहत प्रदेश में शराब के नए डिपो और 1456 से अधिक रिटेल विक्रेताओं की नियुक्ति की गयी है. राज्य भर में चार हज़ार से अधिक कर्मियों की नियुक्ति की गयी है. विक्रेताओं  के यहां 4368 से अधिक कर्मियों की नियुक्ति की गयी. इसमें एक शॉप मैनेजर और दो विक्रेता भी शामिल हैं.

राज्य में उत्पाद की 1434 खुदरा दुकानें खुलीं

नई शराब नीति लागू होने के बाद उत्पाद सचिव विनय चौबे और आयुक्त अमित कुमार ने मीडिया से जानकारी साझा करते हुए कहा कि एक महीने में इस नीति से राज्य  सरकार को 188 करोड़ रूपए के राजस्व का फायदा हुआ था. बता दें कि राज्य के सभी जिलों में 10 -10  शराब दुकानों के लिए फील्ड अफसर की नियुक्ति की गयी है. मार्च 2022 में 156 करोड़ व अप्रैल में 109 करोड़ का राजस्व आया था. नई उत्पाद नीति के तहत ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम पर जोर दिया गया है, ताकि शराब की लीकेज की समस्या खत्म हो. तकनीकी कारणों से अब तक केवल 49 खुदरा उत्पाद दुकानों में ही यह व्यवस्था थी. 1 जून से 5 जिले रांची, जमशेदपुर, सरायकेला-खरसावां, धनबाद व बोकारो में यह व्यवस्था शुरू हो गई है उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य में उत्पाद की 1434 खुदरा दुकानें खुल चुकी हैं. उन्होंने कहा कि पूर्व की नीतियां राजस्व नहीं दे रही थीं, इसलिए बदली गईं थी.