गिरिडीह (Giridih ):डुमरी प्रखंड के बलथरिया पंचायत में पदस्थापित पंचायत सचिव सुखलाल महतो की मौत के बाद अब झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा द्वारा उनके परिजनों को न्याय दिलाने और आरोपियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई सहित, चार सूत्री मांगों को लेकर  अनिश्चितकालीन धरना शुरू करने हेतु गिरिडीह उपायुक्त के नाम एक पत्र प्रेषित किया है.

पूरे क्षेत्र में जन आक्रोश और शोक

इस संबंध में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के डुमरी प्रखंड अध्यक्ष अमित महतो ने उपायुक्त गिरिडीह के नाम एक पत्र प्रेषित करते हुए इसकी जानकारी दी है .तथा पत्र के माध्यम से कहा है कि स्वर्गीय सुखलाल महतो द्वारा छोड़े गए आत्महत्या पत्र में स्पष्ट रूप से कुछ व्यक्तियों को उनकी मृत्यु का जिम्मेवार ठहराया गया है .यह पत्र पूरे क्षेत्र में जन आक्रोश और शोक का विषय बन चुका है.कहा कि हम झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा इस मर्माहक घटना को लोकतंत्र में आम जन की आवाज दबाने का प्रतीक मानते हैं ,एवं निम्न चार बिंदुओं पर प्रेषित कार्रवाई की मांग करते हैं.

चार बिंदुओं पर प्रेषित कार्रवाई की मांग 

पहले मांग में आश्रित परिवार के एक सदस्य को तत्काल अस्थाई सरकारी नौकरी प्रदान की जाए ,जिससे परिवार की आजीविका सुरक्षित रह सके. तो वही दूसरा मांग आश्रित परिवार को तत्काल 50 लाख रुपए का आर्थिक मुआवजा दिया जाए ताकि असहनीय संकट की घड़ी में स्थायित्व पा सके. वहीं तीसरा मांग में बताया गया है कि स्वर्गीय सुखलाल महतो द्वारा लिखित सुसाइड नोट में जिन व्यक्तियों के नाम अभियुक्त बनाया गया है उन्हें अविलंब गिरफ्तार कर विधि सम्मत कठोर कानूनी कार्रवाई प्रारंभ की जाए. वहीं चौथे मांग में बताया गया है कि आत्महत्या पत्र में उल्लेखित सभी नामजद अभियुक्तों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए जिससे निष्पक्ष जांच और न्याय की प्रक्रिया बाधित न हो.

तत्काल कार्रवाई की मांग 

बताया गया है कि जब तक इन चारों मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता है. हमारी पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा दिनांक 15. 6 .2025 से एक शांतिपूर्ण वातावरण में प्रखंड मुख्यालय डुमरी के प्रागण में  धरना आयोजित करेगी यह धरना तब तक जारी रहेगा जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता.प्रखंड अध्यक्ष अमित महतो ने उपायुक्त से अनुरोध करते हुए कहा है कि आपसे अपेक्षा है कि आप संवेदनशीलता का परिचय देते हुए इस विषय को प्राथमिकता दें .साथ ही तत्काल कार्रवाई प्रारंभ करें जिससे राज्य में आम जनता का विश्वास शासन प्रशासन पर बना रह सके.

 

रिपोर्ट: दिनेश कुमार रजक