रांची (RANCHI): झारखंड पुलिस मुख्यालय ने पुलिसकर्मियों के कल्याण, परोपकारी और सहायता कोष के लिए मासिक अंशदान की राशि में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है. नई दरें 1 नवंबर 2024 से प्रभावी मानी जाएंगी. इस संबंध में पुलिस उप-महानिरीक्षक (बजट) की ओर से राज्य के सभी आईजी, डीआईजी, पुलिस अधीक्षक और समादेष्टाओं को आदेश जारी कर सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है.

पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी निर्देश के अनुसार विभिन्न पदों पर कार्यरत पुलिसकर्मियों के वेतन से अब पहले की तुलना में अधिक राशि काटी जाएगी. नई व्यवस्था के तहत आरक्षी से लेकर हवलदार तक के कर्मचारियों के वेतन से पहले 60 रुपये प्रतिमाह कटते थे, जिसे बढ़ाकर अब 90 रुपये कर दिया गया है. वहीं सहायक अवर निरीक्षक (एएसआई) से लेकर पुलिस अवर निरीक्षक (एसआई) तक के अधिकारियों के लिए कटौती की राशि 120 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये प्रति माह कर दी गई है. इसी तरह प्रोन्नत डीएसपी से लेकर प्रोन्नत अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) स्तर के अधिकारियों के लिए मासिक अंशदान 180 रुपये से बढ़ाकर 210 रुपये कर दिया गया है. पुलिस मुख्यालय का कहना है कि इन कोषों के जरिए जरूरतमंद पुलिसकर्मियों और उनके परिजनों को सहायता उपलब्ध कराई जाती है, इसलिए नियमित योगदान जरूरी है.

मुख्यालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि कई जिलों, इकाइयों और संस्थानों द्वारा पुलिस शिक्षा कोष, परोपकारी कोष और सहायता एवं कल्याण कोष के लिए कर्मचारियों के वेतन से कटौती तो की जा रही है, लेकिन वह राशि समय पर मुख्यालय को नहीं भेजी जा रही है. इसके बावजूद संबंधित क्षेत्रों के लाभार्थियों को इन कोषों से अनुदान दिया जा रहा है, जिससे फंड प्रबंधन में परेशानी उत्पन्न हो रही है. आदेश में सभी इकाइयों को सख्त निर्देश दिया गया है कि हर महीने निर्धारित राशि पुलिस मुख्यालय की लेखा शाखा को अनिवार्य रूप से भेजी जाए. यदि किसी जिले या इकाई की ओर से इसमें लापरवाही बरती गई, तो भविष्य में वहां के लाभार्थियों को मिलने वाली आर्थिक सहायता और अनुदान पर रोक लगाई जा सकती है.