रांची(RANCHI): सरकार का काम लेकर उसे उस समय पर पूरा नहीं करने वाले संवेदक, कंसलटेंट और इंजीनियरों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे अपनी कार्य संस्कृति में बदलाव लाएं अन्यथा उन्हें खामियाजा भुगतना होगा. यह अधिकारी और कोई नहीं बल्कि ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह हैं. जिन्होंने सभी लोगों को सख्त चेतावनी दी है. ग्रामीण विकास विभाग का प्रभार संभालने के बाद अजय कुमार सिंह ने एक समीक्षा बैठक की. जिसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्राम सेतु योजना और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की उन्होंने समीक्षा की.उन्होंने कार्यपालक अभियंताओं को निर्देश दिया कि उन विधायकों से संपर्क कर 10 करोड़ रुपए तक के सड़क निर्माण और सेतु निर्माण के लिए अनुशंसा प्राप्त करें जिन्होंने अभी तक अपनी अनुशंसा नहीं भेजी है. इनकी फीजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर भेजने को कहा गया है.

लंबित योजनाओं को जल्द पुरा करने का निर्देश 

प्रधान सचिव ने यह निर्देश भी दिया है कि जो योजनाएं लंबित हैं, उन्हें शीघ्र पूरा किया जाए. मार्च तक संभावित वे को ध्यान में रखते हुए राशि की अधियाचनाएं तुरंत भेजने को कहा गया है. अजय कुमार सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि काम की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए. जो कोई भी गलत करेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. संवेदकों को सभी तरह की सुविधा और सहायता देने को कहा गया है.

प्रधान सचिव क्षेत्र में जाकर देखेंगे योजनाओं को

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत प्रथम पेज और  द्वितीय फेज के लंबित कार्यों को जल्द पूरा करने को कहा गया है. इसके अलावा तृतीय फ्रिज के कार्यों को शीघ्र शुरू करने के लिए निर्देश दिए गए हैं. नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लंबित योजनाओं को मार्च 2023 तक पूरा करने का निर्देश भी दिया गया है. प्रधान सचिव ने कहा कि वे भी क्षेत्र में जाकर योजनाओं को देखेंगे. इस बैठक में अपर सचिव रामकुमार सिन्हा के अलावा अभियंता प्रमुख मुरारी भगत मुख्य अभियंता जयप्रकाश सिंह वीरेंद्र राम अजय रजक और सभी अधीक्षण और कार्यपालक अभियंता मौजूद थे.
    
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