रांची(RANCHI): अवैध खनन मामले में अब जांच तेज हो गई है. साहेबगंज में हुए एक हजार करोड़ रुपये के अवैध खनन में ईडी तह तक पहुंचने में लगी है. इस मामले को लेकर ED अधिकारियों से पूछताछ कर रही है. पहले DMO, DTO और DSP से पूछताछ हो चुकी है. अब आज यानि सोमवार को DC से सात घंटे पूछताछ हुई. ईडी साहिबगंज डीसी से 6 फरवरी को फिर से दोबारा पूछताछ कर सकती है. DC के बाद साहेबगंज पुलिस अधीक्षक भी रडार पर है. उम्मीद है कि ईडी SP को जल्द ही समन भेज कर पूछताछ के लिए बुला सकती है. ईडी की रडार पर अभी कई अधिकारी है. सभी से बारी-बारी पूछताछ हो सकती है.

सुबह 10.50 में पहुंचे थे DC

बता दे कि साहेबगंज DC रामनिवास यादव को समन भेज कर सोमवार को बुलाया गया था. सुबह 10.50 से लेकर शाम 6.30 तक ईडी दफ्तर में पूछताछ हुई है. अवैध खनन मामले में ईडी DC साहब से जानने का प्रयास कर रही है कि बड़े पैमाने पर अवैध खनन हो रहा था, तब DC ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं किया. साहेबगंज में फेरी जहाज चल रही थी, उस जहाज के जरीय गंगा नदी के द्वारा बड़े-बड़े ट्रक और हाइवा में पत्थर लोड कर झारखंड से बाहर भेजा गया है. इस जहाज को भी ईडी ने जब्त किया है.

जेल में रहते पंकज मिश्रा ने अधिकारियों से की थी बात 

अवैध खनन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा जेल में बंद है. जेल में रहते हुए पंकज मिश्रा लगातार पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के संपर्क में था. ईडी ने जेल में पंकज मिश्रा के दो सहयोगियो को फोन से पंकज मिश्रा को बात कराते हुए पकड़ा था. इसके बाद एक दोनों से पूछताछ किया और फिर फोन जब्त कर छोड़ दिया गया था. इसके बाद ही अन्य अधिकारी शक के दायरे में आ गए. पंकज मिश्रा से फोन पर साहिबगंज उपायुक्त रामनिवास यादव और एसपी ने भी कई बार फोन पर बात किया था.   

अवैध खनन रोकने की जिम्मेदारी जिले के अधिकारियों की है        

अवैध खनन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी ईडी पूछताछ कर चुकी है. इस पूछताछ में CM से  ईडी ने सवाल किया था कि आपके विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा बड़े पैमाने पर अवैध खनन कर करोड़ों के राजस्व का नुकसान किया है. इस सवाल पर सीएम ने सीधे कहा था कि अगर जिले अवैध खनन किया जा रहा था, तो उसको रोकने की जिम्मेदारी जिले के उपायुक्त और एसपी की थी. इसके बाद ईडी ने पूछा था कि क्या आपको अवैध खनन मामले की जानकारी थी, इस पर सीएम ने सीधे इनकार कर दिया था.                

अब सीधे अधिकारियों पर ईडी कार्रवाई के मूड में है. किसी जिले में इतने बड़े पैमाने पर अवैध खनन कर, पहाड़ों को गायब कर दिया गया और उस जिले में अवैध खनन का एक केस भी दर्ज नहीं किया. इससे सीधे वहां के अधिकारी पर सवाल खड़ा होने लगता है. अब ईडी डीसी के जवाब की जांच कर उसके बाद SP को तलब कर सकती है.