दुमका: झारखंड की उपराजधानी दुमका स्थित कन्वेंशन सेंटर में आयोजित स्टेट लेवल लीगल सर्विसेज कम एंपावरमेंट कैंप का कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न हो गया. कार्यक्रम में झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान सहित कई न्यायाधीशों ने शिरकत की.
राष्ट्रीय लोक अदालत का वर्चुअल उद्घाटन
इस अवसर पर वर्ष 2025 की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का वर्चुअल उद्घाटन किया गया, जिससे राज्य के सभी जिलों को जोड़ा गया. कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों तक सुलभ और त्वरित न्याय पहुंचाना रहा. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA), राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (JHALSA) और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DALSA) द्वारा चलाए जा रहे अभियानों की जानकारी देते हुए बताया गया कि किस प्रकार गरीब, किसान, महिलाओं और कमजोर वर्गों को न्यायिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है.
डीसी ने जिले में संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की दी जानकारी
कार्यक्रम में उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने जिले में संचालित सरकारी योजनाओं की जानकारी साझा की. उन्होंने बताया कि प्रशासन आम जनता तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। वहीं झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश एवं दुमका के पूर्व प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने जिला प्रशासन को जनता से जुड़ी योजनाओं का लाभ ईमानदारी से पात्र लोगों तक पहुंचाने की सख्त हिदायत दी. उन्होंने कहा कि लापरवाही की स्थिति में न्यायालय को संज्ञान लेना पड़ता है.
योजनाओं का ईमानदारी से अनुपालन किया जाए तो समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंच सकता है: चीफ जस्टिस, झारखंड
मुख्य न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान ने कार्यक्रम स्थल पर लगाए गए विभिन्न विभागों के स्टॉल का निरीक्षण किया. इस दौरान कई एक्सीडेंट क्लेम के लाभुकों को चेक प्रदान किए गए, वहीं कुछ पात्र लाभुकों को सरकारी योजनाओं का लाभ जिला प्रशासन के सहयोग से दिलाया गया. उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि यदि योजनाओं का ईमानदारी से अनुपालन किया जाए तो समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंच सकता है.
सफल आयोजन पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधांशु शशि ने जताया आभार
इस वर्ष की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत दुमका सिविल कोर्ट द्वारा सफलतापूर्वक आयोजित की गई, जिसमें न्यायालय और जिला प्रशासन का समन्वित सहयोग रहा. कार्यक्रम के सफल आयोजन पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधांशु शशि ने सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया तथा बताया कि इस वर्ष लोक अदालत के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों को लाभ पहुंचाया गया है.
रिपोर्ट पंचम झा