दुमका(DUMKA):सहकारिता से ही समृद्धि आ सकती है, इसके कई सक्सेस मॉडल है जिसे झारखंड में सुनिश्चित करने को लेकर सरकार कृत संकल्पित है. यह कहना है कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह का. दुमका पहुंची कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह से हमारे संवाददाता ने बात की.मंत्री ने तमाम सवालों का बेबाकी से जवाब दिया.

सहकारिता से ही समृद्धि आ सकती है: दीपिका

कृषि मंत्री ने कहा की हेमंत सोरेन के नेतृत्व में प्राथमिकता के साथ काम को अंजाम तक पहुंचा जा रहा है.किसानों के 2 लाख ऋण माफी, पशुपालकों को 3 से बढ़कर 5 प्रति लीटर इंसेंटिव देने का निर्णय सरकार ने लिया है. पशु वितरण के साथ-साथ पशुपालकों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है.सरकार का फोकस सहकारिता पर है और इसको लेकर चार प्रमंडल सम्मेलन संपन्न हो चुका है. ज्यादा से ज्यादा किसान, पशुपालक और मत्स्य पालक को सहकारिता से कैसे जोड़ा जाए ताकि एक क्रांति लायी जा सके सरकार का यह प्रयास जारी है.

कृषक मित्र के मुद्दा के समाधान की तरफ बढ़ रही है सरकार

  उन्होंने कहा कि अब समय बहुत काम बचा है. कम समय में कृषक मित्र का मुद्दा के समाधान की तरफ सरकार बढ़ रही है. फसल बीमा पर किसानों का सकारात्मक रख रहा है.उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कई जन उपयोगी योजनाएं शुरू की गई है उसे धरातल पर उतरना कृषि मंत्री के तौर पर उनकी प्राथमिकता होगी.उन्होंने कहा कि इस बार बड़ी मुश्किल से सुखाड़ से बाहर निकाल पाए हैं. किसानों में इस बात को लेकर खुशी है.उन्हें उम्मीद है इस बार बेहतर फसल होगा. किसानों को सही समर्थन मूल्य मिले इसे सुनिश्चित किया जाएगा.फल और सब्जी के उपज को लेकर ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज की समुचित व्यवस्था पर भी सरकार की नजर है, ताकि किसानों के नुकसान में कमी लाया जा सके.

हर मोर्चे पर सफल रही है सरकार, नौकरी के मुद्दे पर देना पड़ेगा कम नम्बर, भाजपा है जिम्मेवार

 दीपिका ने कहा कि महागामा विधानसभा क्षेत्र की जनता की वजह से मंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ है.विधायक के तौर पर उनका प्रयास रहता था ज्यादा से ज्यादा समय अपने क्षेत्र में दें, लेकिन अब जब पूरे राज्य की जिम्मेदारी मिली है तो महागामा की जनता खुशी के साथ-साथ परेशानी को भी साझा कर रही है. उन्होंने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर सफल रही है। जन उपयोगी योजनाओं के मामले में झारखंड मिल का पत्थर साबित हो रहा है.सरकार हर घरों तक पहुंची है. उन्होंने कहा कि 10 में से अगर कुछ कम नंबर पाते हैं तो वह रोजगार और नौकरी के मुद्दे को लेकर है. लेकिन इसके लिए भाजपा जिम्मेदार है. भाजपा ने षड्यंत्र के तहत नियुक्ति के मामले में किए गए प्रयास को कोर्ट में लटकाने का प्रयास किया, लेकिन अब नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. जल्द ही जनता की अदालत में जाने वाले हैं. वास्तविक नंबर जनता को देना है और उम्मीद है कि जनता गठबंधन की सरकार को बेहतर नंबर देगी.

रिपोर्ट-पंचम झा