धनबाद(DHANBAD) : झारखंड में निकाय चुनाव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए बड़ी चुनौती के रूप में सामने आकर खड़ा हो गया है. केंद्र सरकार ने निकाय चुनाव नहीं होने के कारण राशि रोक दी है. इससे झारखंड के कई शहर और ज़िले प्रभावित हुए है. झारखंड में 5 सालों से नगर निकाय का चुनाव पेंडिंग है. केंद्र सरकार ने इसे आधार बनाकर राशि रोक दी है. जानकारी मिली है कि एयर क्वालिटी में सुधार के लिए केंद्र सरकार ने धनबाद और रांची के लिए राशि तो आवंटित की, लेकिन उसे विमुक्त करने पर यह कर का रोक लगा दी है, कि निकाय चुनाव नहीं होने की वजह से राशि रोकी जा रही है. 

सूत्रों के अनुसार शहर को प्रदूषण मुक्त करने और हवा को स्वच्छ बनाने के लिए केंद्र सरकार ने धनबाद नगर निगम को 94.48 करोड़ और रांची नगर निगम को 20.25 करोड़ रुपए आवंटित किया है. लेकिन शर्त जोड़ दी गई है कि निकाय चुनाव होने पर ही यह राशि धनबाद और रांची नगर निगम के खाते में जाएगी. बता दें कि झारखंड में नगर निकाय का चुनाव ओबीसी आरक्षण की वजह से पेंडिंग है.  

झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग मध्य प्रदेश की तर्ज पर पिछड़े वर्ग के लिए वार्ड आरक्षित करने की अनुशंसा की थी. यह अलग बात है कि 5 सालों में निकाय चुनाव कराने के लिए कई आंदोलन हुए. कई बार सरकार से मांग की गई लेकिन किसी न किसी वजह से चुनाव पेंडिंग होता चला गया. नतीजा है कि अब झारखंड के शहर राशि से भी वंचित होने लगे है. धनबाद में प्रदूषण एक बड़ी समस्या है. अब जब राशि ही रुक गई है तो एयर क्वालिटी में सुधार कैसे होगा? देखना दिलचस्प होगा की नई सरकार निगम चुनाव को लेकर कितना सजग होती है?

रिपोर्ट-धनबाद ब्यूरो