टीएनपी (TNP DESK) - सरकार यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई सर्विस पर किसी भी तरह का एक्स्ट्रा चार्ज करने का कोई विचार नहीं कर रही है. हालांकि पिछले दिनों ऐसी बात सामने आ रही थी की अब यूपीआई पेमेंट करने पर कुछ चार्ज कटेगा. लेकिन वित्त मंत्रालय ने रविवार को इस संबंध में ट्वीट के जरिए पूरी जानकारी दी. मंत्रालय की तरफ से किए गए ट्वीट में लिखा गया कि"यूपीआई एक ऐसा डिजिटल प्लेटफार्म है, जो जनता के लिए अत्यधिक सुविधाजनक है. इससे लोगों को पेमेंट करने में काफी सुविधा होती है, वहीं इससे देश के कारोबार में भी असर हुआ है. इकोनॉमिक में भी इसका बड़ा योगदान रहा है. इन सब को देखते हुए इसके सर्विस पर चार्ज लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है. 

सर्विस प्रोवाइडर्स को आर्थिक मदद मिलना रहेगा जारी

ट्वीट में ये भी साफ कर दिया गया कि मंत्रालय सर्विस प्रोवाइडर को चिंताओं को दूर करने के लिए दूसरे विकल्पों पर विचार करेगा. मंत्रालय ने ये भी कहा कि पिछले साल डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए सरकार ने आर्थिक मदद की घोषणा की थी, जो फिलहाल जारी रहेगा. वित्त मंत्रालय का यह बयान यूपीआई में चार्ज पर आरबीआई के चर्चा पत्र में शामिल सभी आशंकाओं को दूर करता है.