टीएनपी डेस्क(Tnp desk):- मुख्यमंत्री चंपई सोरेन लगातार कुछ न कुछ ऐसा कर रहे हैं. इससे लगता है कि तेजी से काम करके राज्य की विधि-व्यवस्था को  दुरुस्त करना चाहते हैं. इसी कवायद में मुख्यमंत्री  चंपई सोरेन ने रविवार कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में राज्य में विधि व्यवस्था औऱ अपराध नियंत्रण को लेकर एक उच्चस्तरीय बैठक की. जिसमे अफसरों ने सीएम के सामने पावर पॉइन्ट प्रेजेंटेशन के माध्यम से राज्य में विधि व्यवस्था और अपराध नियंत्रण की विस्तार से जानकारी रखी . 

अपराध मुक्त होगा झारखंड 

मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता अपराध मुक्त झारखंड करने की है. बैठक में अधिकारियों ने सीएम को अवगत कराया कि पिछले दिनों नामकुम थाना अंतर्गत असामाजिक तत्वों के द्वारा जेएसएससी बिल्डिंग में तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया है, जिसपर पुलिस प्रशासन द्वारा एफआईआर दर्ज की है. और अनुसंधान जारी है. इस मामले को सीएम ने गंभीरता से लेते हुए  एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया है. इस मीटिंग में पुलिस अधिकारियों ने धनबाद के झरिया में हुई घटना की भी जानकारी मुख्यमंत्री के समक्ष रखी. सीएम ने एफआईआर दर्ज कर तुरंत कार्रवाी का आदेश दिया. इस बैठक में मुख्य सचिव श्री एल. ख्यांग्ते, डीजीपी अजय कुमार सिंह, एडीजी अभियान संजय लाठकर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे मौजूद थे. 

राज्य में क्राइम कंट्रोल करने पर जोर  

मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने राज्य में क्राइम कंट्रोल करने पर विशेष जोर दिया. अपराध से संबंधित मामलों की समीक्षा करते हुए सीएम ने बताया कि हत्या के मामलों में जरूर कमी हुई है . लेकिन, इनका तुरंत उद्वभेदन होना जरूरी है. सीएम ने अफसरों को निर्देश देते हुए बोला कि रांची में विशेष निगरानी रखने की आवश्यकता है.  इसके साथ ही रांची, दुमका, धनबाद, गिरिडीह, जमशेदपुर एवं हजारीबाग में अपराध नियंत्रण पर विशेष ध्यान रखने की नसीहत दी. क्योंकि ऐसी जगहों पर कोई अपराध होता है तो इसका नकारात्मक असर पूरे राज्य में पड़ता है.

संगठित अपराध पर लगाम लगाने की कवायद 

बैठक में मुख्यमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि , जेल के भीतर से ही कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का गैंग राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में अपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनपर कड़ी कार्रवाई करें.मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि एटीएस में एसपी और डीएसपी की पोस्टिंग भी तुरंत की जाए. इसके अलावा महिला उत्पीड़न और पोक्सो एक्ट जेसै जघन्य अपराध पर नियंत्रण करने पर भी जोर दिया. 
मुख्यमंत्री ने अपराध नियंत्रण में सहायक सभी संसाधन शीघ्र खरीदने के लिए कहा है. अधिकारियों ने सीएम को जानकारी दी कि आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए वायरलेस उपकरणों के खरीदारी करने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति और बजट उपलब्धता के लिए गृह विभाग से पत्राचार किया गया है.मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव और डीजीपी को  सभी जिलों के डीसी एवं एसपी के साथ अपराध नियंत्रण को लेकर  तुरंत बैठक करने का भी निर्देश दिया.