रांची(RANCHI): हिंसा मामले में झारखंड हाई कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने DGP और गृह सचिव के जवाब दाखिल नहीं होने से नाराजगी जताई है. दोनों अधिकारियों को शुक्रवार तक अपना जवाब कोर्ट में दाखिल करना था. कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा है कि झारखंड सरकार हिंसा मामले को सुलझाने में रुचि नहीं दिखा रही है. कोर्ट ने CCTV फुटेज के आधार पर जांच करने की बात भी कही है. वहीं हिंसा मामले की जांच सीआईडी को देने पर भी सवाल किया है. SIT से जांच सीआईडी को क्यों सौप दिया गया. चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की. इस मामले की अगली सुनवाई अब 18 अगस्त को होगी.

हाई कोर्ट ने इस मामले पर झारखंड सरकार से पहले भी जवाब मांगा था. कोर्ट ने कहा था कि घटना के पूर्व इंटेलिजेंस का क्या आउट्पुट था. इसके अलावा रांची SSP और थाना प्रभारी के ट्रांसफर पर भी सवाल पूछा था.