धनबाद (DHANBAD) :  देश की कोयला उत्पादक कंपनी कोल इंडिया और मजदूर संगठनों के बीच एक बार फिर टकराव की जमीन तैयार हो रही है. कोल इंडिया ने कोयला कंपनियों में अनुकंपा पर नियोजन संबंधी Standard Operation Procedure(एसओपी ) में संशोधन के लिए कमेटी गठित की है. हालांकि बताया जाता है कि मजदूर संगठनों के विरोध की वजह से ही समिति का गठन किया गया है. महाप्रबंधक जनशक्ति और औद्योगिक संबंध ने इस संबंध में एक पत्र जारी किया है. सूचना के मुताबिक इस एसओपी  में कई सख्त प्रावधान लाये गए है.

पहले मानकीकरण समिति की बैठक में मजदूर संगठनों ने इसका विरोध किया था. इसके बाद कोल्  इंडिया ने संशोधन के लिए एक कमेटी गठित की है. मजदूर संगठनों के अनुसार एसओपी में कई ऐसे प्रावधान है, जो पहले से अधिक कठोर किये गए है. पहले आश्रित को नोटरी  से शपथ पत्र देना पड़ता था. अब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से शपथ का प्रावधान किया जा रहा है. सेल्फ सर्टिफाइड की जगह राजपत्रित अधिकारी से अभिप्रमाणित करने का प्रावधान किया गया है.  

इस तरह के कई और प्रावधान है, जिसके अस्तित्व से परेशानी हो सकती है. कमेटी को एसओपी का अध्ययन कर 45 दिनों में संशोधन संबंधी सुझाव देना है. इसके बाद नई एसओपी जारी की जा सकती है. एसईसीएल के निदेशक मानव संसाधन की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है. इस कमेटी के सुझाव के अनुसार अगर एसओपी में कुछ लचीलापन नहीं होता है, तो मजदूर संगठन एक मत होकर विरोध कर सकते है. यह अलग बात है कि विरोध का कितना असर होगा और मजदूर संगठन की बातों पर मैनेजमेंट किस हद तक राजी होगा, यह आने वाले समय में ही पता चल पाएगा. 

रिपोर्ट-धनबाद ब्यूरो