धनबाद (DHANBAD) : साल का अंतिम महीना कोयलाकर्मियों के लिए एक बड़ी खुशी देकर जा रहा है. कोयलाकर्मियों को पीएफ पर अधिक ब्याज अब मिलेगा. सिर्फ कोयला और वित्त मंत्रालय की अनुमति की प्रतीक्षा है. यह रूटीन प्रक्रिया है. मंत्रालय अनुमति दे ही देगा, ऐसा सूत्र बता रहे है. कोयलाकर्मियों को अब चालू वित्तीय वर्ष में सीएमपीएफ में 7.70% की दर से ब्याज मिलेगा. जानकारी के अनुसार सोमवार को केरल के कोच्चि में आयोजित सीएमपीएफ बोर्ड की बैठक में इस पर सहमति बन गई. बोर्ड ने 7.70% ब्याज दर की अनुशंसा कर दी है. स्वीकृति के बाद यह लागू हो जाएगा. पिछले साल कोयलाकर्मियों को पीएफ पर 7.60% ब्याज दिया गया था. सूत्रों के अनुसार कोयला सचिव की अध्यक्षता में सीएमपीएफ बोर्ड की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई.
बैठक में अन्य कई मुद्दे भी उठे ,जिनपर त्वरित एक्शन की बात तय हुई
पेंशन- पीएफ ऑनलाइन मामले को लेकर हो रही परेशानी का मुद्दा भी उठा. इस पर इमीडिएट एक्शन की बात तय हुई. पेंशनर की मौत के बाद विधवा पेंशन चालू करने को लेकर हो रही परेशानी पर भी चिंता व्यक्त की गई. पिछली कई बैठकों में इस मुद्दे पर चर्चा के बावजूद अभी तक मामले नहीं सलट पाए है. जन्मतिथि, उम्र एवं नाम में गड़बड़ी को लेकर चल रहे विवाद को लेकर निर्णय लिया गया कि कोयला कंपनियों और सीएमपीएफ के बीच बैठक कर मामले का निष्पादन किया जाएगा. बता दे कि इस बढ़ोतरी का सीधा लाभ कोल इंडिया के 2 लाख 62 हजार कर्मचारियों तथा अन्य कोयला कंपनियों के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलाकर कुल करीब साढ़े तीन लाख लोगों को होगा.
झारखंड में काम करने वाले डेढ़ लाख से भी अधिक कर्मचारी होंगे लाभान्वित
धनबाद स्थित बीसीसीएल, ईसीएल, सीएमपीडीआई, टाटा और सेल के करीब 50 हजार कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे, जबकि पूरे झारखंड में लाभार्थियों की संख्या लगभग डेढ़ लाख के करीब है. बोर्ड की सहमति के बाद इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए कोयला मंत्रालय और वित्त मंत्रालय को भेजा जाएगा. ब्याज दर में इस वृद्धि का उद्देश्य महंगाई के दौर में कोयला क्षेत्र के श्रमिकों को उनकी बचत पर बेहतर रिजल्ट देना है. बैठक में कोयला मंत्रालय के रूपिंद्र बराड़, कोल इंडिया के निदेशक (मानव संसाधन) डॉ. विनय रंजन, सीएमपीएफ आयुक्त सजीश कुमार, यूनियन की ओर से एचएमएस के राजेश कुमार तथा बीएमएस से कोयला प्रभारी एवं ट्रस्ट सदस्य लक्ष्मा रेड्डी उपस्थित थे. अन्य सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए.
रिपोर्ट -धनबाद ब्यूरो