रांची(RANCHI) - नीति आयोग की बैठक बुलाई गई है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे. उनकी अध्यक्षता में यह बैठक 27 जुलाई को होने वाली है.इस आयोग में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं. केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल शामिल होते हैं. कई राज्यों के मुख्यमंत्री ने से दूरी बना ली है.विपक्षी दलों की जहां सरकारें हैं, उनके मुख्यमंत्री शामिल नहीं हो रहे हैं.

नीति आयोग की बैठक में झारखंड के प्रतिनिधित्व के बारे में जानिए

  इंडिया ब्लॉक के कई राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने इसका बहिष्कार किया है. इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना,पंजाब, केरल, पुडुचेरी के  भी शामिल नहीं हो रहे हैं. झारखंड के मुख्यमंत्री का भी कोई कार्यक्रम नहीं है. शुक्रवार को लग रहा था कि शायद वे जा सकते हैं लेकिन समाचार लिखे जाने तक उनका दिल्ली जाकर इस कार्यक्रम में शामिल होने का कोई इरादा नजर नहीं आया.
      
नीति आयोग की बैठक का क्या है एजेंडा, जानिए

  नीति आयोग की बैठक काफी महत्वपूर्ण होती है इसमें देश की अर्थव्यवस्था और संघीय शासन को मजबूत करने जैसे विषयों पर चर्चा होती है भारत सरकार के अनुसार इस बैठक का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच परस्पर सहयोग को बढ़ाना है राज्य सरकारों की जरूरत पर विचार करना और उन्हें अधिक से अधिक सहयोग करने का लक्ष्य रहता है. आज की इस शासी परिषद की बैठक में विकसित भारत - 2047 पर बने विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा करना है. यानी 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य में राज्यों की भूमिका पर विचार विमर्श होगा. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल होंगी.वैसे उनका नीति आयोग की उपयोगिता पर विरोध रहा है.