रांची(RANCHI): मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से पुरे झारखंड की जल-साहियाओं को 12 रुपये की राशि दी जा रही हैं. ताकि वे डिजिटल के माध्यम से कार्य करने के लिए स्मार्टफ़ोन खरीद सके. दरअसल झार-जल एप्स के जरिए जल-साहिया गांव-घरों में काम करेंगी. साथ ही स्मार्टफ़ोन मिलने पर उन्हें कई समस्याओं से छुटकारा भी मिल सकेगा. वहीं इस योजना की सौगात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची के प्रभात तारा मैदान में कार्यक्रम आयोजन कर दिया. जहां हजारों की सख्या में राज्य भर की जल-सहिया इकट्ठा हुई. वहीं इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन,मंत्री मिथलेश ठाकुर, मंत्री दीपिका पांडे सिंह, विधायक कल्पना सोरेन, राजेश कच्छप, राज्यसभा और सांसद महुआ मांझी मौजूद रही. 

स्मार्टफोन देने का काम चल रहा था लंबे समय से, मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जल सहियाओं के लिए स्मार्टफोन देने का कार्य लंबे समय से किया जा रहा था. उन्होंने कहा कि कई योजना है जो चुनावों से पहले लाया गया यह बस भ्रम है कि सरकार चुनाव को देखते हुए योजनाएं ला रही है. 

सरकार निभा रही अपनी जिम्मेदारी, मिथिलेश ठाकुर
इस बीच पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि यह सौगात चुनाव के कारण किया है, लेकिन यह गलत है हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं साथ ही हर वर्ग के लोगों को उनका अधिकार दिला रहे हैं. उन्होंने कहा कि 2014-2015 में केंद्र सरकार के आधार पर जल सहिया को नियुक्त किया गया था, लेकिन उन्होंने एक रुपया इन्हें नहीं दिया था. जिसके बाद हेमंत सोरेन द्वारा इनका पूरा बकाया दिया गया  फिर राज्य सरकार ने 2019 में एक हज़ार रुपया की घोषणा की है, इसे भी केन्द्र सरकार ने नहीं दिया. उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की ओर से जल-सहियओं के लिए फिर से एक नई योजना लाया गया जिसके आधार पर उन्हें अब स्मार्ट फोन के लिए 12  हजार रूपये दिए जा रहा है. 

इस योजना से हमारी काफी होगी मदद
वहीं इस बीच जल-साहियाओं का कहना है कि सरकार द्वारा इस योजना के जरिए हमारी काफी मदद की जा रही है. साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी किया. उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की ओर से डिजिटल काम करने के लिए 12, हज़ार रुपया फोन खरीदने के लिए दिया जा रहा है. यह योजना उनके लिए काफी लाभदायक होने वाला है. वह डिजिटल के माध्यम से किसी भी काम को तुरंत और आसानी से कर सकती है. उन्होंने कहा कि हमें डॉक्यूमेंट ब्लॉक जाकर जमा करना पड़ता है, लेकिन अब फोन आ जाने से उन्हें ऑनलाइन ही भेज दिया जाएगा.