रांची(RANCHI); - झारखंड में विधि व्यवस्था को लेकर परिवार सवाल खड़े हो रहे हैं. हत्या, लूटपाट,खनिज संपदा की तस्करी, चोरी-डकैती जैसे बहुत सारे मामले हाल के दिनों में आए हैं.इन कारणों से पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़ा किया जा रहा है.सरकार की आलोचना हो रही है.आम लोगों में नकारात्मक तस्वीर जा रही है. इसलिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधि व्यवस्था विषय को लेकर एक हाई लेवल समीक्षा बैठक बुलाई है. 15 जून को यह बैठक होगी. मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तावित समीक्षा बैठक को लेकर पुलिस मुख्यालय हरकत में आया हुआ है.डीजीपी अजय कुमार सिंह ने सोमवार को अधिकारियों के साथ बैठक की और बिजली व्यवस्था से संबंधित मामलों की समीक्षा की.

बैठक में विधि व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण पर जिला बार समीक्षा हुई. लंबित वारंट का तमिला जल्द से जल्द क्यों नहीं हो रहा है, इनके कारण जानने का प्रयास किया गया. इस बैठक में अवैध खनन के संबंध में जानकारी ली गई. पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने क्षेत्र में अवैध खनन जैसे मामलों पर अंकुश लगाएं.

मादक पदार्थों की तस्करी पर रखी जाए कड़ी नजर 

राजधानी रांची समेत पूरे प्रदेश में मादक पदार्थों की बिक्री हो रही है. अंतरराज्यीय गिरोह का स्थानीय कनेक्शन के माध्यम से यह सब कारोबार फल-फूल रहा है जिस कारण से युवा इनकी चपेट में आ रहे हैं. इक्का-दुक्का मामले का उद्भेदन हो पा रहा है. पुलिस महानिदेशक ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि मादक पदार्थों की तस्करी और इसके बेचने वालों पर कड़ी नजर रखी जाए.  इस बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि आपराधिक गिरोह के सदस्यों को प्राथमिकता के आधार पर पकड़ा जाए.अवैध तरीके से शराब की तस्करी या नक्सली संगठनों के द्वारा लेवी की वसूली जैसे मामलों पर पुलिस पूरी तरह से संवेदनशील रहे. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संगठित अपराध आर्थिक अपराध नक्सल गतिविधि समेत खनिज तस्करी के मामलों पर भी विशेष रूप से पुलिस प्रशासन के वरीय अधिकारियों से जानकारी लेंगे.15 जून को होने वाली इस बैठक में मुख्यमंत्री पुलिस महकमा को कोई बड़ा निर्देश भी दे सकते हैं.