रांची (RANCHI) : झारखंड राज्य में लगातार कई नियुक्ति प्रक्रिया विवादों में ही रह जाती है. लेकिन मंगलवार को राजधानी रांची के झारखंड मंत्रालय सभागार में लगभग 93 अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया. बता दें कि झारखंड नगरपालिका सेवा के 47 सहायक अभियंताओं और वाणिज्यकर विभाग अंतर्गत लिपिकीय सेवा संवर्ग के 46 निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के बीच खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र बांटा है. गौरतलब है कि यह पहली दफा नहीं है जब राज्य में इतने बड़े पैमाने पर नियुक्ति पत्र सौंपा गया है. इससे पहले भी बड़ी संख्या में युवाओं को नियुक्ति पत्र सोपा गया था.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कहा

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के अभ्यर्थियों के लिए कई संदेश दिए. इस मौके पर उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में शिक्षक समेत विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में सरकारी बहाली होगी. इसके साथ ही रोजगार के जरिए युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा आगे उन्होंने कहा कि सरकारी नियुक्ति के साथ-साथ निजी क्षेत्र में भी लोगों को जोड़ा जाएगा ताकि झारखंड में अधिक से अधिक नियुक्तियां हो. मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 75 प्रतिशत झारखंड वासियों को हम नियुक्ति देना चाहते हैं. और इसे धरातल पर कैसे उतारा जाए इसको लेकर भी लगातार रूपरेखा तैयार की जा रही है. रांची में नियुक्ति का रास्ता साफ हो इसको लेकर सरकार प्रतिबद्ध सिर्फ पढ़ने वाले अभ्यर्थी ही नहीं बल्कि ना पढ़े हुए लोगों को भी सरकार रोजगार से जोड़ रही है. मजदूर वर्ग में युवक युवतियों के लिए रोजगार का मार्ग प्रशस्त करने की जिम्मेदारी भी उठा रही है.

शिक्षकों की होगी नियुक्ति

झारखंड में लगातार शिक्षकों का आंदोलन देखने को मिल रहा है.सहायक अभियंता नियुक्ति नियमावली पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. जिससे 26001 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द हो गई है. मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पिछले डेढ़ वर्षो से लगातार विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में नियुक्तियां हो रही है. और यह पहली दफा नहीं है जब इतने बड़े पैमाने पर नियुक्तियां सरकार दे रही है.सरकार लगातार इसी झारखंड मंत्रालय के सभागार में नियुक्ति पत्र देने का काम कर रही है और पिछली बार तो संख्या में बढ़ोतरी होने की वजह से सरकार की ओर से खेलगांव में नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया था. तो सरकार लगातार लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम कर रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने डीएसपी,बीडीओ और राज्य बनने के बाद पहली बार कृषि पदाधिकारी और खेल पदाधिकारी की नियुक्ति हुई है.

निजी क्षेत्र से भी नौजवानों को जोड़ने का कर रही सरकार काम

नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई बातों को लोगों के समक्ष रखने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि सिर्फ सरकारी क्षेत्र में ही नहीं बल्कि निजी क्षेत्र में भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है. मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी नियुक्तियों के साथ-साथ हमने निजी क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में स्थानीय युवक-युवतियों को रोजगार से जोड़ने का काम किया है. हमारी सरकार ने राज्य में स्थापित औद्योगिक सेक्टरों में 75 प्रतिशत स्थानीय लोगों को नौकरी मिले इस बाबत नियम बनाए हैं.इससे अब झारखंड के युवक-युवतियों के लिए बड़ी संख्या में रोजगार सृजन का रास्ता साफ हुआ है. वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रोजगार मेला को लेकर अपनी बातों को रखा है उनका कहना है कि सभी जिलों में रोजगार मेला लगाकर कहीं 10 तो कहीं 12 हजार युवक-युवतियों के बीच नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं.ताकि हर एक क्षेत्र में झारखंड के नौजवानों को मौका मिले.

 

 

सर्वजन पेंशन का मकसद

 

सर्वजन पेंशन को लेकर भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को मंच से संबोधित करते हुए इसका मकसद बताया, मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वजन पेंशन योजना शुरू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्यूंकि इस राज्य के बुजुर्गों ,विधवाओं और दिव्यांगों को सामाजिक सुरक्षा दे सकें. सामाजिक सुरक्षा अगर समाज के अंदर नहीं है तो विकसित समाज की परिकल्पना नहीं की जा सकती है.

क्या कह रहे चयनित अभ्यर्थी

लगभग 93 अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र वितरण का काम किया गया ,अभ्यर्थियों ने गया देर आए दुरुस्त आए आज अच्छा महसूस हो रहा.इस बीच गोड्डा से आई गायत्री ने अपना संघर्ष बात कर रो पड़ी ,गायत्री ने बताया कि पिछले 6 सालों से इस नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रही थी,वही कई अभ्यर्थियों ने कहा कि पिछले कई सालों का संघर्ष है और हमें उम्मीद थी कि सरकार हमें जल्द ही नियुक्ति पत्र देगी और वैसा ही हुआ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो मंच से कहा उसका हम पालन करेंगे,मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हम इन अभ्यर्थियों से उम्मीद करेंगे कि यह लोग राज्य के विकास में अपना सहयोग करें तो हम जरूर करेंगे और राज्य को एक विकसित राज्य बनाएंगे.