रांची(RANCHI): झारखंड में खाद्यान दुकानों की बंदी को चैंबर ऑफ कॉमर्स के लोगों ने मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के साथ वार्ता के बाद वापस ले लिया है. खाद्यान्न दुकान बंद होने से राज्य में अब खाद्यान्न की कमी होने लगी थी. बंदी के चार दिनों के बाद सरकार और चैंबर के बीच वार्ता हुई. बता दे कि 15 फरवरी को चैंबर ऑफ कॉमर्स ने कृषि शुल्क बढ़ोतरी के विरोध में राज्य के सभी खाद्यान्न दुकानों को बंद रखने का निर्णय लिया था.

चैंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा कि कृषि उपज शुल्क बढ़ोतरी के विरोध में 8 फरवरी को एक बैठक किया गया था. इसके बाद 15 फरवरी से अनिश्चितकालीन दुकान बंद रखने का निर्णय लिया गया. इस बीच बंद के चौथे दिन मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री के प्रधानसचिव विनय चौबे और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के साथ एक वार्ता हुई.

फिर दुविधा आएगी तो फिर बनेगी आंदोलन की रूपरेखा

इस वार्ता में सरकार की ओर से आश्वासन चैंबर को मिला कि इस विधेयक को अभी सिर्फ राज्यपाल से मंजूरी मिली है. इसमें अभी बहुत कुछ बाकी है. आगे की कार्रवाई इसमें चैंबर के साथ वार्ता कर किया जाएगा. इस सार्थक वार्ता के बाद झारखंड चैंबर ने अपने आंदोलन को स्थगित कर दिया गया है. साथ ही बंदी और हड़ताल वापस ले ली गई है. उन्होंने बताया कि अगर आगे फिर किसी तरह की दुविधा आएगी, तो आंदोलन की फिर रूप रेखा तैयार की जाएगी.

रिपोर्ट: समीर हुसैन, रांची