धनबाद(DHANBAD): कोल इंडिया की अनुषंगी इकाई बीसीसीएल में केंद्र सरकार अपनी हिस्सेदारी विनिवेश करेगी. 25% हिस्सेदारी के विनिवेश की केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है. मीडिया में छपी खबरों के अनुसार इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. औपचारिकताओं को पूरा किए जाने का काम चल रहा है. सूत्रों के अनुसार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की नेतृत्व वाली अधिकार प्राप्त मंत्री स्तरीय समिति ने उक्त प्रस्ताव को मंजूरी दी है. समिति में कोयला मंत्री, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री शामिल है. सूत्र बताते हैं कि मंत्री स्तरीय समिति के पास बीसीसीएल की हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी देने का अधिकार है. समिति की मंजूरी के बाद इस प्रस्ताव को कोल इंडिया बोर्ड को भेजा गया था. वहां से भी से मंजूरी मिल जाने की खबर है. यह अभी स्पष्ट नहीं हुआ है कि विनिवेश के लिए आईपीओ जारी होगा अथवा कोई अन्य रास्ता चुना जाएगा. कोल इंडिया के पुनर्गठन की अपनी योजना के तहत सरकार ने पिछले साल ही बीसीसीएल के शेयरों की लिस्टिंग का फैसला किया था. केंद्र सरकार ने पिछले साल ही यह जानकारी दी थी कि वह बीसीसीएल की हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है. आगे अब स्टॉक एक्सचेंज में उसकी लिस्टिंग कराई जाएगी. इस मामले पर चर्चा करने के लिए बीसीसीएल बोर्ड की बैठक भी हुई थी .कंपनी के बोर्ड ने इसे सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी थी. उस समय कोल इंडिया ने कहा था कि सरकार से और मंजूरी मिलने के बाद ही आगे का काम शुरू किया जाएगा. अब देखना है कि इस मामले में आगे क्या होता है. बता दें कि बीसीसीएल कोल इंडिया के सबसे बड़ी इकाई है. इसका कार्यक्षेत्र धनबाद और बंगाल में भी है. बीसीसीएल का मुख्यालय धनबाद में है. कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण होने के बाद से यह कंपनी चल रही है. फिलहाल यह कंपनी भी लगभग आउटसोर्सिंग के भरोसे है. कंपनी बीच में बीआईएफआर में चली गई थी लेकिन उसके बाद यह निकली और उसके बाद अब केंद्र सरकार ने अपनी हिस्सेदारी विनिवेश करने का निर्णय लिया है.

रिपोर्ट: सत्यभूषण सिंह