रांची(RANCHI):  गुमला जिले में कांग्रेस नेता के साथ पुलिस हिरासत में कथित मारपीट और प्रताड़ना के मामले में राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. यह मामला मई 2024 में पूसो थाना में हुई उस घटना से जुड़ा है, जिसमें कांग्रेस नेता जितेंद्र लोहरा को पूछताछ के नाम पर थाना हाजत में बंद कर प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगा था. अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की सिफारिश के बाद झारखंड सरकार ने पीड़ित को आर्थिक मुआवजा देने की मंजूरी दे दी है.

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, मानवाधिकार उल्लंघन के इस गंभीर मामले में पीड़ित जितेंद्र लोहरा को राहत राशि प्रदान की जाएगी. सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक जवाबदेही और पीड़ित को न्याय दिलाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.

गुमला जिले के पुसो थाना में पुलिस हिरासत के दौरान जितेंद्र लोहरा के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट का आरोप सामने आया था. इस घटना को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई थी. आयोग में यह मामला दर्ज हुआ था. शिकायत मिलने के बाद आयोग ने पूरे मामले की जांच की और राज्य सरकार को आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा की.

झारखंड सरकार ने पीड़ित को मुआवजा देने का निर्णय लिया. इससे पहले इस मामले में संबंधित थाना प्रभारी पर भी कार्रवाई की जा चुकी है. आरोपों को गंभीर मानते हुए तत्कालीन थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया था. अब सरकार द्वारा मुआवजा दिए जाने के फैसले को पीड़ित के लिए राहत और न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.