रांची(RANCHI): The News Post  ने 22 अगस्त को ही खबर पोस्ट की थी, झारखंड में 50000 स्कूल टीचरों की होगी बहाली, सिर्फ कैबिनेट की मुहर का इंतजार। आखिर वो दिन आज आ गया. कैबिनेट ने मुहर लगा दी है. प्राथमिक विद्यालय के इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 20,825 पद और माध्यमिक स्कूलों के 29175 पद की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई. जिसमें कुल 38 प्रस्तावों को मंजूरी मिली. बैठक के बाद कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने मीडिया को जानकारी दी.

बता दें कि इतनी बड़ी संख्या में पहली बार राज्य के शिक्षा और साक्षरता विभाग में नियुक्ति होने जा रही है. इसके लिए नियमावली पहले से ही तैयार की जा चुकी है. अब नियुक्तियों के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) को निर्देश दिया जाएगा.

कितना मिलेगा वेतन

राज्य के सूचना और जनसंपर्क विभाग की ओर से जानकारी के मुताबिक वेतनमान भी तय कर लिया गया है. इंटरमीडिएट ट्रेंड सहायक आचार्यों का वेतनमान अन्य भत्तों के अलावा 25,500 रुपये और ग्रैजुएट ट्रेंड सहायक आचार्यों का वेतनमान 28,200 रुपये रखा गया है. नियमावली में यह भी बताया गया है कि यदि सहायक आचार्यों को 10 साल में प्रमोशन नहीं मिलता है तो 12 साल में सीनियर और 24 साल की सेवा के बाद उन्हें सेलेक्शन ग्रेड जैसी सेवाओं का लाभ दिया जाएगा.

किन-किन प्रस्तावों को मिली मंजूरी, जानिये

स्पेशल ऑक्जीलियरी पुलिस के दोनों विंग का अवधि विस्तार किया जाएगा. इसे 30 सितंबर 2022 तक कर लेना है.  झारखंड पुलिस के अराजपत्रित कर्मचारियों के चतुर्थ वर्गीय कर्मियों एक माह का क्षतिपूर्ति अवकाश मानदेय भुगतान करने का निर्णय लिया गया है. प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तेहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले एससी, एसटी और ओबीसी के 1 से 5 क्लास तक के बच्चों को 500 के स्थान पर अब 1500 मिलेगा. पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य के एससी, एसटी एवं पिछड़ावर्ग के छात्रों को मिलने वाली राशि में बदलाव किया गया है. केंद्रीय बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के तहत नये सिरे से झारखंड में बांध सुरक्षा समिति गठित कि जाएगी.

छह डिग्री कॉलेजों में बहाल होंगे शिक्षक भी

झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभुकों की संख्या 15 से बढ़ाकर 20 लाख करने के प्रस्ताव को मंजूरी. झारखंड रांची विश्वविद्यालय अंतर्गत डिग्री महाविद्यालय खिजरी, सिल्ली कोलेबिरा में 87 पद और विनोद बिहारी यूनिवर्सिटी, धनबाद अंतर्गत डिग्री महाविद्यालय टुंडी, गोमिया, आरएसपी-2 धनबाद में 87 पद सृजित किये जाएगे. मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का नाम बदला गया है. अब नाम होगा का सावित्रीबाई फुले किशोरी संवृद्धि योजना. 137 नवसृजित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 190 चिकित्सक के पदों के सृजन को स्वीकृति. मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का किया गया सरलीकरण. योजना के तहत अब 50,000 रुपये से ऊपर के लोन पर मुखिया, पंचायत सचिव, जनप्रतिनिधि और रिटायर सरकारी कर्मी भी गारंटर बन सकेंगे.