रांची(RANCHI):  राज्य और केंद्र सरकार के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है. एक लाख 36 हजार करोड़ को लेकर मामला केस तक पहुंच गया. लेकिन सियासी पारा भी चढ़ गया है. राज्य की सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 15 दिनों का अल्टिमेटम दिया तो भाजपा ने इसे भ्रामक बता दिया है. भाजपा का मानना है कि बकाया होगा तो मिलेगा. सदन में ही मंत्री ने साफ कर दिया है कि एक भी रुपया बाकी नहीं है.

झारखंड देगा केंद्र को जवाब

झारखंड मुक्ति मोर्चा का साफ कहना है कि चुनाव में ताकत दिखा चुके है. अब अब अधिकार कैसे लिया जाता है. यह भी दिखाने का काम करेंगे. झारखंड के खून पसीने का पैसा है. अगर 15 दिनों में पैसा नहीं मिला तो एक ढेला भी कोयला राज्य से बहार नहीं निकलने देंगे. राजमहल से राजहरा तक ढुलाई को रोक दिया जाएगा. केंद्र सरकार राज्य का पैसा कैसे नहीं देगी अब यह देखना है.

हलक से निकाल लेंगे पैसा

वहीं झारखंड की सत्ता में सहयोगी कांग्रेस ने भी कड़े तेवर दिखाते हुए कहा कि पैसा हलक से निकालना जानते है. केंद्र सरकार को राज्य का हक नहीं मारने देंगे. भाजपा सिर्फ बात बड़ी-बड़ी करती है और झारखंड के विकास को रोकने का काम करती है. भाजपा को डर है कि झारखंड का पैसा दे दिया तो गरीब आदिवासी का विकास हो जाएगा. जो भाजपा को मंजूर नहीं है.

एक फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली      

इसपर भाजपा विधायक सीपी सिंह ने कहा कि कई दिनों से इस मामले को तूल दिया जा रहा है. आखिर कैसा पैसा बकाया है. सदन में मंत्री ने भी जवाब दिया है कि झारखंड का कोई पैसा बाकी नहीं है. अब जब मामला केस तक पहुंचा है तो कोर्ट के निर्णय का इंतजार कीजिए. पैसा बाकी रहेगा तो केंद्र लौटाएगा. लेकिन जब कुछ है ही नहीं तो एक फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली है. सिर्फ माहौल बनाने से कुछ नहीं होने वाला है.