रांची(RANCHI): ऑफिस ऑफ़ प्रॉफिट के प्रावधान के तहत माइनिंग लीज अपने नाम लेने के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का मामला अभी तक लिफाफे में बंद है. लिफाफा लगभग पौने महीने से राज भवन में पड़ा हुआ है. लिफाफा के अंदर भारत निर्वाचन आयोग का मुख्यमंत्री के भविष्य के संबंध में कुंडली बंद है. लिफाफा को खोलने का दबाव सत्ता पक्ष की ओर से लगातार होता रहा है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी राज भवन जाकर राज्यपाल रमेश बैस से मिलकर आग्रह किए हैं. झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव आयोग भी जाकर उसकी प्रतिनिधि मांग आया है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली है.

भाजपा ने क्या कहा 

अब भाजपा ने भी राज भवन पर परोक्ष रूप से दबाव बनाना शुरू कर दिया है. पार्टी के नेता भी चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के संबंध में लिफाफा के मजमून को सार्वजनिक किया जाए. भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सभी लोग चाहते हैं कि लिफाफा खुल जाए और उसके अंदर चुनाव आयोग के मंतव्य की जानकारी सभी को हो जाए. प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश का इस संबंध में कहना है कि कानून अपना कम कर रहा है राज भवन संवैधानिक संस्था है.

उल्लेखनीय है की इसी साल 12 फरवरी को भाजपा का प्रतिनिधिमंडल माइनिंग लीज मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संबंध में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के प्रावधान का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए इसकी जांच की मांग की थी. राज्यपाल ने इसे चुनाव आयोग के पास मंतव्य के लिए भेजा था. चुनाव आयोग का मंतव्य संबंधी लिफाफा राज भवन में आया हुआ है. अब देखना होगा कि राज भवन लिफाफा खोलन पर कब तक निर्णय लेता है.