धनबाद(DHANBAD) : 10वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लेकर ग्रीनीज  बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराने  जा रहे नीतीश कुमार की सरकार शपथ ग्रहण के बाद से ही ताबड़तोड़ फैसला ले रही है. कानून- व्यवस्था पर प्राथमिकता के आधार पर काम हो रहा है.  गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि बिहार में 100 फास्ट्रेक न्यायालय का गठन किया जाएगा.  कहा है कि इसका मुख्य उद्देश्य न्यायालय में लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन, न्यायालय का बोझ कम करना और संवेदनशील प्रकृति के मामलों पर उचित समय पर सही ध्यान देना है.  

100 फास्ट्रेक न्यायालय का गठन होगा तो क्या होंगे फायदे 

उन्होंने यह भी बताया कि राज्य के विभिन्न न्यायालयों में 18 लाख से अधिक लंबित मामलों को देखते हुए  फास्टैग व्यवस्था बड़ी राहत देने वाली साबित हो सकती है. इधर, यह भी जानकारी मिली है कि कानून- व्यवस्था को लेकर नीतीश  सरकार एक और बड़ा फैसला लेने जा रही है.  सीआईएस एफ की तर्ज पर बिहार में बीआई एसएफ बनने जा रहा है.  इसका प्रस्ताव जल्द सरकार के पास जाएगा. उद्योग मंत्री डॉ दिलीप जायसवाल ने बताया कि निवेशकों को सुरक्षित वातावरण देना जरूरी है.  जिससे कि वह बिना डर के बिहार में उद्योग खोल सकें और बड़ी राशि लगाकर कारोबार कर सके.  इस सुरक्षा बल का काम औद्योगिक क्षेत्र में बड़े कारखाने की सुरक्षा सुनिश्चित करना होगा. बताया जाता है कि अगले 5 साल में 50 लाख करोड़ का निवेश लाने की तैयारी शुरू कर दी गई है.

बीआईएसएफ कुछ इस ढंग से करेगा काम 
 
बीआईएसएफ पूरी तरह से उद्योगाें की सुरक्षा के लिए डेडिकेटेड इकाई के रूप में काम करेगा.  बिहार पुलिस के दक्ष जवानों की सेवा इस फोर्स के लिए ली जाएगी.  यह भारतीय पुलिस सेवा के एक अधिकारी के नेतृत्व में काम करेगा.  डीएसपी स्तर व अन्य निरक्षी स्तर के अधिकारी भी इस बल में रहेंगे.  इस बल का मुख्यालय औद्योगिक क्षेत्र में रहेगा. बड़ी संख्या में नए निवेशक बिहार में उद्योग लगाने की तैयारी में है.  सरकार ने इसके लिए अलग-अलग क्लस्टर भी बनाएं हैं, पुराने उद्यमियों की उपलब्धता भी प्राय: सभी औद्योगिक क्षेत्र में है. बीआईएसएफ की सेवा नए निवेशकों को उनके आग्रह पर तो मिलेगी ही, साथ ही साथ पुराने उद्यमियाें के औद्योगिक प्रतिष्ठान को भी बीआईएसएफ की सेवा मिलेगी.  

रिपोर्ट -धनबाद ब्यूरो