टीएनपी डेस्क (TNP DESK) : मनरेगा में आउटसोर्सिंग व्यवस्था समाप्त करने और संविदा कर्मियों की सेवा-अवधि 65 वर्ष तक बढ़ाने पर जल्द निर्णय हो सकता है. झारखंड ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद की बैठक 3 दिसंबर को प्रोजेक्ट भवन में होने वाली है, जिसमें इन मुद्दों पर महत्वपूर्ण फैसले लिये जाने की संभावना जताई जा रही है. परिषद के अध्यक्ष भले ही मुख्यमंत्री हों, लेकिन इस बार बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास मंत्री करेंगी.
बैठक में मनरेगा कर्मचारियों से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर विचार होने की उम्मीद है. माना जा रहा है कि मनरेगा में आउटसोर्सिंग के जरिये काम कराने की व्यवस्था खत्म की जा सकती है. इसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर सहित अन्य आउटसोर्सिंग आधारित पदों पर तैनात कर्मचारियों का मानदेय सीधे सरकार देगी. सरकार और आउटसोर्सिंग कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को दिए जाने वाले भुगतान में अंतर से जो राशि बचेगी, उससे कर्मियों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ शुरू करने पर भी चर्चा हो सकती है.
संविदा पर कार्यरत मनरेगा कर्मचारियों को 65 वर्ष की आयु तक सेवा का अवसर देने का प्रस्ताव भी बैठक में रखा जाएगा. इससे राज्य के 6,000 से अधिक संविदाकर्मियों को लाभ मिलने की संभावना है. इसके अलावा, बर्खास्त मनरेगा कर्मियों के मामलों की सुनवाई का अधिकार वर्तमान में प्रमंडलीय आयुक्त के पास है, जिसे बदलकर मनरेगा आयुक्त को सौंपने पर भी विचार हो सकता है.