रांची(RANCHI): झारखंड उच्च न्यायलय ने विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को एक बड़ा झटका दिया है. रघुवर सरकार के समय केंद्र मे मंत्री रहे अमर कुमार बाउरी, नीर यादव, रणधीर सिंह और नीलकंठ सिंह मुंडा के आय से अधिक संपत्ति की याचिका पर न्यायमूर्ति  रंगत मुख्य उपाध्याय एवं न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ में सुनवाई हुई है. सुनवाई करते हुए राज्य सरकार एवं एसीबी से 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है.

कब दायर हुई थी याचिका

दरअसल, रघुवर सरकार के कार्यकाल 2014-2019  मे केंद्र मे मंत्री रहे अमर कुमार बाउरी, नीरा यादव, रणधीर सिंह और नीलकंठ सिंह मुंडा के खिलाफ 2020 में झारखंड हाई कोर्ट मे याचिका दायर की गई थी. उच्च न्यालाय में दाखिल पीआईएल के आधार पर 2023 के जुलाई मे हेमंत सोरेन ने पूर्व मंत्रियों के खिलाफ एसीबी की जांच की मांग की थी. जिसके बाद इस पूरे मामले में प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी दर्ज करके पूर्व मंत्रियों को नोटिस भेजा था.

4 साल मे कितनी बढ़ी थी  संपत्ति

रघुवर सरकार के कार्यकाल मे मंत्री रहते हुए जो भी आय में बढ़ोतरी हुई थी उसे लेकर राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय द्वारा नोटिस भिजवाने का काम किया था.

ये है बढ़ी हुई आय

 

4 सप्ताह मे मांगा जवाब

झारखंड उच्च न्यालाय ने राज्य सरकार और एसीबी से 4 सप्ताह में शपथ पत्र के द्वारा, उन बिंदुओं पर जवाब दाखिल करने को कहा गया है अब तक क्या कार्रवाई हुई है और कार्रवाई किस दिशा में चल रही है. इस मामले की विस्तृत सुनवाई 4 सप्ताह के बाद की जाएगी.