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BCCL: चर्चित आउटसोर्स कंपनी को लाभ देने के फेर में कुछ ऐसे फंसे सीएमडी और डायरेक्टर फाइनेंस, पढ़िए क्यों लगा दी गई है ग्रेच्युटी भुगतान पर रोक

BY -
Vinita Choubey  CE
Vinita Choubey CE
Copy Editor • TheNewsPost.in
PublishedAt: January 19, 2026, 6:17:24 AM

धनबाद (DHANBAD) : कोल इंडिया की सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के सीएमडी एवं फाइनेंस डायरेक्टर की ग्रेच्युटी पर फिलहाल रोक लगा दी गई है. दोनों अधिकारी आज के दिन सेवा निवृत हो रहे हैं. कोयलांचल में इस एक्शन की खूब चर्चा है. दरअसल, बीसीसीएल में सेवानिवृत्ति के दिन ही अधिकारियों, कर्मचारियों को ग्रेच्युटी भुगतान का प्रावधान है. बताया जाता है कि एक बहुचर्चित आउटसोर्सिंग कंपनी के टेंडर विवाद को लेकर दोनों अधिकारियों की ग्रेच्युटी पर फिलहाल रोक लगा दी गई है.

सूत्र बताते हैं कि उस मामले की विजिलेंस जांच चल रही है. सूत्र तो यह भी बताते हैं कि इस मामले में सीएमडी और वित्त निदेशक को कारण बताओ नोटिस भी किया गया है. अधिकारियों ने इसका जवाब दे दिया है, बावजूद यह कार्रवाई की गई है. कुछ अधिकारियों को चार्जशीट भी किया गया है. अब जब तक अधिकारियों को विजिलेंस से क्लीयरेंस नहीं मिल जाता, तब तक ग्रेच्युटी की राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा. इन अधिकारियों को कंट्रीब्यूटरी पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल स्कीम कार्ड भी निर्गत नहीं किया जाएगा.

सूत्रों के अनुसार बीसीसीएल में एक बहुत बड़ी आउटसोर्सिंग कंपनी से संबंधित टेंडर को लेकर जांच शुरू हुई है. कुछ बड़े अधिकारी भी इसके लपेटे में आ सकते हैं. बताया जाता है कि कोयला मंत्रालय ने पिछले दिन दो आउटसोर्सिंग कंपनी के दो अलग-अलग मामलों में सर्वाधिक विचलन को मंजूरी देने को लेकर सीएमडी सहित आधा दर्जन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था.

कहां जा रहा है कि जिस आउटसोर्सिंग कंपनी के टेंडर में विचलन का आरोप है, उसके एनआईटी और टेंडर दस्तावेजों में प्रावधान था कि अनुबंध मूल्य में अधिकतम 30% तक ही विचलन की अनुमति दी जाएगी. लेकिन पाया गया की प्रथम विचलन में ही यह सीमा पार कर ली गई थी. उल्लेखनीय है कि बीसीसीएल को सोमवार को नया सीएमडी मिल जाएगा. आज यानी 31 अगस्त को वर्तमान सीएमडी का अंतिम कार्यकाल है. इसके बाद बीसीसीएल के निदेशक तकनीकी मनोज अग्रवाल कंपनी के 35 वें सीएमडी के रूप में योगदान करेंगे. बीसीसीएल फिलहाल कई चुनौतियों से जूझ रही है.

रिपोर्ट-धनबाद ब्यूरो

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