टीएनपी डेस्क(TNP DESK): झारखंड के युवाओं का भविष्य अधर में हैं. एक तो कोई बहाली नहीं है, उलटे जो बहाली आती भी है, वो रद्द हो जा रही है. ऐसे में युवाओं की उम्र खत्म हो रही है, युवा जल्द से जल्द बहाली निकलने का इंतजार कर रहे हैं. राज्य सरकार भी बहाली निकालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अगले साल चुनाव होने हैं और चुनाव में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है. लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा अड़चन सरकार और युवाओं के सामने खड़ी है, वो है नियोजन नीति की.

27 फरवरी से बजट सत्र

झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 27 फरवरी से शुरू हो रहा है. इस सत्र में सरकार बजट तो पेश करेगी ही, लेकिन युवाओं की नजर इस बजट सत्र में नियोजन नीति के संशोधन पर टिकी है. राज्य के युवा चाहते हैं कि इसी बजट सत्र में सरकार नियोजन नीति लाए, ताकि उसे सदन से पास कर जल्द से जल्द राज्यपाल के पास भेजा जाए और नियोजन नीति विधेयक लागू हो पाए. क्योंकि विधेयक लागू होने के बाद ही JSSC राज्य में बहाली प्रक्रिया शुरू कर पाएगी. अगर सरकार इस बजट सत्र में नियोजन नीति नहीं लाती है तो फिर सरकार को मॉनसून सत्र तक के लिए इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगी, राज्य के विभिन्न पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी होने में बहुत देर हो जाएगी और चुनाव आ जाएंगे. ऐसे में फिर से बहाली प्रक्रिया रुक जाएगी.

युवाओं की बढ़ती उम्र बड़ी चिंता

राज्य के युवा कई सालों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अनियमितताओं के कारण कभी बहाली रद्द हो जा रही है तो कभी किसी और कारण से परीक्षा हो रही है तो रिजल्ट ही नहीं आ पा रहा है. ऐसे में युवाओं की उम्र बढ़ती जा रही है, और वे जिस परीक्षा के लिए सालों से मेहनत और तैयारी कर रहे हैं, उसी के लिए अयोग्य होते जा रहे हैं, ऐसे में नियोजन नीति बन भी जाए तो युवाओं के लिए उनकी उम्र बड़ी चिंता बन सकती हैं, ऐसे में युवा उम्र में छूट की मांग कर सकते हैं.    

हाई कोर्ट ने रद्द की थी नियोजन नीति

बता दें कि स्नातक स्तर पर होने वाले कर्मचारी चयन आयोग की तमाम परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं. झारखंड हाईकोर्ट ने नियोजन नीति को त्रुटिपूर्ण और संविधान की भावना के विपरीत बताते हुए रद्द कर दिया था. तभी से सरकार चारों तरफ से आलोचना की मार झेल रही है. इधर प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा ने भी सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि बेरोजगार युवाओं को सरकार ने अपनी गलत सोच की वजह से चौराहे पर ला खड़ा किया है. लिहाजा भविष्य अंधकार में हो रहा है. सरकार का नेतृत्व करने वाली पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता कहते हैं कि सरकार बजट सत्र के दौरान नियोजन नीति से संबंधित नया प्रस्ताव ला रही है बेरोजगार युवाओं को धैर्य रखना चाहिए जल्द ही उन्हें खुशखबरी मिलेगी.

झामुमो ने फुलप्रूफ नियोजन नीति लाने की बात कही  

इधर बेरोजगार युवाओं का कहना है कि सरकार उनके साथ छल कर रही है. इस कारण से उनका भविष्य अंधकारमय हो रहा है. झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि सरकार जल्द ही फुलप्रूफ नियोजन नीति लाने जा रही है. बेरोजगार युवाओं को निश्चित रूप से नई नीति से खुशी मिलेगी. उधर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सरोज सिंह का कहना है कि सरकार को नियोजन नीति बनाना चाहिए. वह किस तरह से नीति बनाती है, उसके देखने के बाद ही भाजपा कोई कमेंट कर सकती है. साथ ही आरोप लगाया कि सरकार की सोच ही नहीं है कि वह बेरोजगार युवाओं को नौकरी दे.

सरकारी सूत्रों के अनुसार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से प्रस्ताव आएगा जो नियोजन नीति से संबंधित होगा इस नए कानून से झारखंड के मूलवासी और आदिवासी समाज के बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी पाने में प्राथमिकता मिलेगी. विधि विभाग से कही इस पर परामर्श लिया जा रहा है.