रांची (RANCHI) - राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिशा निर्देश में राज्य के किसानों की आय को बढ़ाने के लिए कृषि और पशुपालन विभाग ने कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं. राज्य के किसानों को कृषि और पशुपालन से जुड़ी केंद्र और राज्य संपोषित योजनाओं की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध हो सके और वंचित किसान इन योजनाओं का हिस्सा बने, इसके लिए कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए राज्य में 100 किसान मेलों का आयोजन किया जाएगा. किसान मेला आयोजन में राज्य सरकार के पदाधिकारी कृषि से जुड़ी योजनाओं की जानकारी किसानों को देंगे. यह बातें राज्य के कृषि पशुपालन और सहकारिता मंत्री बादल ने विभागीय समीक्षा के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही.

किसानों की ऋणमाफी 

मौके पर बादल ने बताया कि केंद्र और राज्य संपोषित योजनाओं की समीक्षा सभी जिलों के उपायुक्तों व प्रमंडल स्तर पर की जाएगी. अब तक किसान ऋण माफी योजना के तहत राज्य के 5.79 लाख किसानों का डाटा अपलोड किया जा चुका है. साथ ही 2.58 लाख किसानों का ऋण माफ किया गया है. उन्होंने कहा कि सरकार ने 9.02 लाख किसानों के ऋण माफी का लक्ष्य रखा था जो प्रक्रिया में है. वहीं अब तक 10 36 करोड़ की राशि बैंकों को दी जा चुकी है. साथ ही किसानों को पुनः बैंक लोन मिले इसके लिए केवाईसी की जा रही है और अब तक 8.40 लाख आवेदन प्रखंड के माध्यम से बैंक को दिया जा चुका है. कृषि मंत्री ने बताया कि खरीफ के मौसम में समय पर बीजों का वितरण किया गया और सरकार अगले वर्ष भी किसानों को बीज वितरण ससमय कराने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय बीज निगम के पदाधिकारियों के साथ इस संबंध में बैठक की गई है.

600 लैंप्स पैक्स को देंगे वर्किंग कैपिटल

कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री  बादल ने कहा कि राज्य में कृषक को सशक्त करने के लिए और उन्हें सरकारी योजनाओं का समय लाभ मिले इसके लिए सभी लैंप्स और पैक्स को मजबूत बनाया जाएगा. उन्होंने कहा कि राज्य के 600 लैंप्स पैक्स को कार्यशील पूंजी दी जाएगी. साथ ही उन्हें प्रज्ञा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि सहकारिता विभाग 5000 मेट्रिक टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज का निर्माण 19 स्थानों पर किया जा रहा है. शेष 6 जिलों में भी स्वीकृति दी जा चुकी है.